पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोदी सरकारने नवी योजना आणली आहे. मोदी सरकराच्या मंत्रीमंडाळाने आज अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५९ हजार रूपयांची ‘पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना’ जाहिर केली आहे. या योजनेचा अनुसूचित जातीच्या तब्बल ४ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेचा ६० टक्के वाटा हा केंद्रचा असणार आहे तर ४० टक्के वाटा हा राज्य सरकारचा असणार आहे. मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.
या निर्णयाबद्दल भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी मोदी सरकारचे शाहीर अभिनंदन केले आहे मोदी सरकार हे खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेसाठी रस्त्यावर उतरून काम करत आहे हे ह्या निर्णयाच्या माध्यमातून दिसून येते असे मत प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी व्यक्त केले, त्याचबरोबर भारतात डीचीएच सेवा देण्यासंदर्भाच्या नियमांतही सुधारणा करण्याच्या करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता डीटीएच लायसन्स २० वर्षांसाठी लागू होणार आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डीटीएच क्षेत्र १०० टक्के एफडीआयमध्ये आणण्यात आले आहे. आधी वाणिज्य मंत्रालयाने १०० टक्के परकिय गुंतवणूकीला परवानगी दिली होती. परंतु माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या गाईडलाईन्समुळे पूर्णपणे लागू करण्यात आला नाही.
मोदी सरकराने दिल्लीत बेकायदा वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांनाही कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. या कायद्याचा नवा कालावधी हा ३ वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यत हा कालावधी असणार आहे.