नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यावरुन निवडणूक आयोगामधील मतभेद चव्हाट्यावर आले असून निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. मी निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होऊ नये, यासाठी माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांमध्ये मतमतांतरे असू शकतात, असे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांमधील या ‘लेटर वॉर’मुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे.
निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना पत्र पाठवले आहे. लवासा यांनी ४ मे रोजी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यासंदर्भातील निर्णयात माझ्या मताचा उल्लेख करण्यात आला नाही. अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना आचारंसहितेचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यास विरोध दर्शवला होता. या समितीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा यांचा समावेश होता. लवासा हे अरोरा आणि चंद्रा यांच्या मताशी असहमत होते. क्लीन चिट देण्याबाबतच्या निर्णयात बहुमत महत्त्वाचे असले तरी अल्पमताचाही आदेशात उल्लेख केलाच पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही व्यवस्था निर्माण होत नाही तोवर बैठकीत सहभागी होणार नाही, असा पवित्राही लवासा यांनी घेतला.
एखाद्या प्रकरणात आयोगातील तीन आयुक्तांपैकी जर एका आयुक्ताचे मत हे अन्य दोन सदस्यांपेक्षा वेगळे असेल तर आदेशामध्ये तशी नोंद झालीच पाहिजे. लवासा यांनी यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दाखला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात ज्या पद्धतीने प्रत्येक न्यायाधीशाच्या मताचा उल्लेख केला जातो, तशीच पद्धत निवडणूक आयोगानेही अवलंबली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते.