मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) – महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटने राज्यातील तब्बल १५४ अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याने आता अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने बढतीतील आरक्षणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर सोपवला असताना, शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी १५४ जणांची नियुक्ती मॅटने कशी रद्द केली असे प्रश्न विचारले जात आहेत. ही नियुक्ती आरक्षणातून बढती नव्हती तर खात्यांतर्गत सरळ सेवेतून एमपीएससी परीक्षा देऊन झालेली निवड होती, असा दावा नियुक्ती रद्द झालेल्या १५४ जणांनी केला आहे.
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचे सांगत मॅटने राज्यातील १५४ अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखली आहे. तसेच या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावे किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे. सरकारने ८२८ पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आले. परंतु ही पदे भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले होते.
या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचेही या उमेदवारांचे म्हणणे आहे. त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचे सांगत १५४ प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचे परिपत्रक का काढले? असा सवाल १५४ उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावले उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे.
