पिंपरी, दि. १२ (पीसीबी) – राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवावेत. ३० सप्टेंबर २०१८ पासून लागू केलेली औद्योगिक व सर्व ग्राहकांची अन्यायकारक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करावी. सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० च्या वीजदर फरकाचे ३४०० कोटी रुपये अनुदान महावितरणला द्यावेत, या मागण्यांसाठी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने निगडीतील तहसील कार्यालयासमोर मंगळवारी (दि. १२) ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. तसेच वीज बिलांची होळी करण्यात आली.
संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. तसेच लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने अप्पर तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे सचिव जयंत कड, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, नितीन बनकर, उपाध्यक्ष संजय सातव, दिपक फल्ले, प्रमोद राणे, संजय ववले, विजय खळदकर, हर्षल थोरवे, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, अतुल कंक, अतुल इनामदार, शांताराम पिसाळ, सचिन आदक, महादेव कवितके, प्रमोद दिवटे, कैलास भिसे, सुरेश जपे, विजय भिलवडे, रमेश ढाके, निस्सार सुतार, प्रकाश ढमाले, बशिरभाई तरसगार, चांगदेव कोलते, अनिल कांकरिया, शशिकांत सराफ, सुहास केसकर, अशोक पाटील, प्रदिप गायकवाड यांच्यासह शेकडो लघुउद्योजक व कामगार उपस्थित होते.
संदीप बेलसरे म्हणाले, “पाच वर्षांपुर्वी अशाच प्रकारचे आंदोलन वीज ग्राहकांनी राज्यभर केले होते. त्यावेळी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे हे नाशिक येथील आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी भाजपचे सरकार आल्यास आम्ही कोणत्याही प्रकारची वीज दरवाढ करणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. लघु उद्योग संघटना व ग्राहकांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यावेळच्या आघाडी सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान महावितरणला दिले होते. त्यामुळे तेव्हाची वीज दरवाढ रद्द करुन राज्यातील सर्व ग्राहकांना दिलासा दिला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दर फरकापोटी ३४०० कोटी रुपये अनुदान महावितरणला देऊन महाराष्ट्रातील जनतेची महागाईपासून सुटका करावी. फेब्रुवारी अखेरपर्यत वीज दरवाढ रद्द केली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन करुन विधानसभेवर मोर्चा काढू, असा इशारा त्यांनी दिला.”
