सोलापूर, दि.१० (पीसीबी) : मुंबई उच्च न्यायालायाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील कोरोना उपचाराची बिले परत मिळणार असून कोरोनावर ज्या रुग्णांनी उपचार घेतले आहेत अशा रुग्णांकडून ज्या ज्या खासगी रुग्णालयांनी बिले आकारली ती परत मिळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश औरंगाबाद खंडपीठानं तात्काळ दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील रुग्णालयांनी रुग्णांकडून आकारलेली रक्कम परत करण्याविषयी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या शिवाय0 संबंधित रुग्णालयावर काय कारवाई केली, याचा अहवाल ही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काही रुग्णालयांकडून रुग्णांकडून रक्कम घेतली जात होती जे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट होते अशी माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी याचिका दाखल केली असता यावरती अखेर औरंगाबाद खंडपीठानं निर्णय दिला. रुग्णांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिल्याची माहिती आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. रुग्णांनी ज्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेतला त्या रुग्णालयाचे बील, मेडिकलच्या पावत्या, रुग्णांचे आधार कार्ड ,रेशन कार्ड, झेरॉक्स प्रत जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी राज्यातील जनतेला पुर्णपणे नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधेचा लाभ विशेषज्ञ सेवांतर्गत पॅकेजेससाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देणे ही आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसह राज्यात सध्या एकत्रितपणे राबवले जाते. लाभार्थी कुटुंबाला प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये पर्यंत विमा संरक्षण महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मिळते. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ही मर्यादा 2.50 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.
पिवळी शिधापत्रिकाधारक ,अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना व केशरी (रु.1 लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न ) शिधापत्रिका धारक कुटुंबातील नागरिक, औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिका शेतकरी कुटुंबं देखील या योजनेचे या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी आहेत. शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय अनाथ आश्रमातील मुले,शासकीय वृद्धश्रमातील जेष्ठ नागरिक, माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकार व त्यांची कुटुंबे तसेच कामगार विभागाने निश्चित केलेले बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार व त्यांची कुटुंबे हे सुद्धा योजनेचे लाभार्थी आहेत.
