मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरील ऐतिहासिक अमृतांजन पूल पाडणार

0
466

 

लोणावळा, दि.३ (पीसीबी) – कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे. आपल्या जीवनातील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर त्याचा परिणाम होत आहे. पण याच कोरोनाचा फायदा पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील रखडलेल्या एका कामासाठी होणार आहे. कोरोनामुळं वाहनांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याने याच मार्गावरील ऐतिहासिक अमृतांजन पूल हटविण्याचा मुहूर्त अखेर ठरला आहे.

जून २०१७ मध्ये हा पूल हटवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. एमएसआरडीसी अर्थात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तेव्हा तसे जाहीर केले होते. मात्र ब्रिटिशकालीन हा ठेवा जतन करण्याची मागणी धरत तेव्हा यास विरोध झाला होता. पण आता भारत लॉकडाऊन असल्याने कोणीच घराबाहेर पडू शकणार नाही, हीच बाब लक्षात घेत ४ एप्रिल ते १४ एप्रिल दरम्यान हा पूल नेस्तनाबूत केला जाईल.

या दरम्यानची वाहतूक अंडा पॉईंट ते लोणावळा एक्झिट दरम्यानची वाहतूक ही जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाकडे वळवली जाईल. अमृतांजन पूल रेल्वे विभागामध्ये मोडतो. त्यामुळे  रेल्वे विभाकडे ही एमएसआरडीसी आधीच पत्र व्यवहार केलेले आहेत. पण प्रश्न हा आहे की ऐतिहासिक अमृतांजन पूल हटवल्यानंतर पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी रोखली जाणार आहे का? हा प्रश्न उपस्थितीत होतो.

१८३० साली हा ऐतिहासिक अमृतांजन पूल उभारण्यात आला होता. खंडाळा-बोरघाटातील मार्ग सुकर करण्यासाठी ब्रिटिश अधिकारी सर कॅप्टन ह्युजेस यांनी जनरल जॉन मालकोल्म जी.सी.ई. अँनो डोमिनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पूल उभारण्यात आला होता. बोरघाटातील रेल्वेच्या रिव्हसिंग पॉइंट येथे उभारलेला हा पूल कोनशिला पुलाच्या प्राचीनतेची साक्ष देतो. जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गासाठी हा पूल ब्रिटिशांकडून बनविण्यात आला होता. मात्र या मार्गावर ताण वाढू लागला म्हणून २००० साली पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग उभारण्यात आला. हा द्रुतगती मार्ग याच अमृतांजन पुलाखालून जातो. पण कालांतराने पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाची अपघात आणि वाहतूक कोंडी अशी ओळख झाली. त्यात अमृतांजन पुलाचा मोठा वाटा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कारण सहा पदरी असणारा ९० किलोमीटरचा हा मार्ग अमृतांजन पुलाखाली चार पदरी होतो आणि हीच बाब वाहतूक कोंडी आणि अपघातास कारणीभूत ठरते. म्हणूनच जून २०१७ मध्ये पूल हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि आता एमएसआरडीसी अर्थात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून तो हटविण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.