मुंबई, दि.१२ (पीसीबी) : राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती, त्यात शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, लखीमपूर खेरी हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारने काल पुकारलेला महाराष्ट्र बंद आणि राज्यातली वीजटंचाई अशा अनेक मुद्द्यांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘मी सध्या कोणावरच खूश नाही’, असं विधान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केलं आहे.
“मी सध्या कुणावरच खुश नाही, कारण निसर्गाने शेतकऱ्यांचे लचके तोडले आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे वाटोळे केलेले आहे, राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतेय. मग मी कोणावर खुश असावं? आता शेतकऱ्यांचा आक्रोश थांबत नाही तोपर्यंत तरी मी समाधानी राहू शकत नाही”, असे वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज बुलढाणातल्या भेटीदरम्यान केले आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले की, “शेतकऱ्याचा आक्रोश राज्य सरकार पर्यंत पोहोचला नाही, केंद्र सरकार पर्यंत पोहोचला नाही आणि या मुर्दाड यंत्रणेला हलवण्यासाठी, त्यांच्या कानांमध्ये कानठळ्या बसवून आवाज काढण्यासाठी हा दौरा काढला होता. या महाराष्ट्र बंदला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिलेला होता, पण पाठिंबा केवळ यासाठी दिला होता की उत्तर प्रदेश मध्ये लखीमपूर खेरी या गावांमध्ये शेतकऱ्यांचा जो नरसंहार केला गेला, त्याचा निषेध म्हणून हा बंद होता. परंतु तो बंद कशासाठी आहे हे पटवून सांगण्यामध्ये कुठेतरी महाविकास आघाडीचे नेते कमी पडलेले आहेत. या निर्णयाबद्दल माहितीच नव्हतं. मी दौऱ्यावर होतो. हा निर्णय मी वृत्तपत्रातच वाचला आणि लगेच पाठिंबा देऊन टाकला.
देशातल्या वीज टंचाईच्या संकटाबद्दल बोलताना शेट्टी म्हणाले, “संपूर्ण देशामध्ये वीज टंचाईचे संकट निर्माण झालेला आहे आणि याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. कोळशाची उपलब्धता करणे किंवा उपलब्ध होतो का नाही हे बघणे, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे ही सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकारची असताना केंद्र सरकार कुठेतरी कमी पडलेलं आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशाला वीज टंचाईच्या संकटाला सामोरं जावं लागतं आहे”.
ते पुढे म्हणाले, “राज्य सरकारने पहिल्यांदा विमा कंपन्यांना २५% आगाऊ रक्कम देण्यासाठी आदेश द्यायला पाहिजेत आणि आदेश देणार नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. नुसत्या सूचना नकोत, आम्हाला आदेश पाहिजेत आणि त्यानंतर राज्य सरकारने मिळून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून दिले पाहिजे. केंद्र सरकार यांच्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही”.