– शिवसेना राज्य संघटक गोविंद घोळवे यांची मागणी
– राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन
पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी आगाऊ मालमत्ता कर भरणारे, ऑनलाईन कर भरणारे करदाते तसेच, महिलांच्या नावांवरील मालमत्तांच्या कर सवलत योजना टप्प्याटप्याने बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. कोरोना महामारीतून नागरिक आता कुठे सावरत आहेत. या काळात नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मालमत्ताकराच्या सवलत योजना पूर्वीप्रमाणे सुरु ठेवाव्यात. तसे निर्देश आयुक्तांना द्यावेत अशी मागणी शिवसेना राज्य संघटक, श्री क्षेत्र भगवान गडाचे सचिव गोविंद घोळवे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
शिवसेना नेते, राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात गोविंद घोळवे यांनी म्हटले आहे, कोरोना महामारीच्या तीन लाटा, दोन लॉकडाऊन यामुळे नोकरी, व्यापार, उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सामान्य माणसाच्या हातचा रोजगार गेला आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. सामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. कुटुंबियांना घेऊन शहरात कसे जगायचे याची भ्रांत असताना मालमत्ताकर आगाऊ भरणाNया करदात्यांना तसेच, महिला मालमत्ताधारकांना महापालिका प्रशासक राजेश पाटील यांनी ‘जोर का झटका’ दिला आहे. सामान्य करात देण्यात येणारी करसवलत पुढील आर्थिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय प्रशासकाने घेतला आहे. तर, ऑनलाईन करभरणा करणाNयांना यापुढील काळात दहा टक्क्यांऐवजी केवळ पाच टक्केच करसवलत दिली जाणार आहे.
या निर्णयाचा फटका शहरातील सुमारे दीड लाख मालमत्ताधारकांना बसणार आहे. सवलत बंद केली जाणार असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीची भावना आहे. सवलत मिळत असल्याने नागरिक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच कराचा भरणा करत होते. परिणामी, महापालिका तिजोरीत भर पडत होती. सवलत बंद केल्याने आर्थिक संकटात असलेले नागरिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर भरणा करण्यास पसंती देतील. त्यासाठी सामान्य करातील सवलत कायम ठेवण्याच्या सूचना आयुक्तांना द्याव्यात अशी विनंती गोविंद घोळवे यांनी केली आहे.
एकीकडे सर्वसामान्य करदात्यांना आर्थिक झटका देताना प्रशासकांनी ग्रीन स्कूल – झिरो वेस्ट या तत्वावर पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणाNया शैक्षणिक संस्थांना सामान्य करात सवलत जाहीर केली आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांची कर सवलतीची मागणी नसताना प्रशासकाने सवलत योजना लागू केली आहे. हे आश्चर्यजनक आहे, याकडेही घोळवे यांनी नगर विकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
निवेदनाची प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉक्टर मालिनी सेठी यांना पाठविले आहे.
