मागासवर्गीय कल्याणाच्या नावाखाली महापालिकेत भ्रष्टाचार – चौकशीची इरफान सय्यद यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला प्रशिक्षण योजना व मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना यांच्या प्रशिक्षणाची, या प्रशिक्षणामुळे किती प्रशिक्षणार्थी यांना फायदा झाला या सर्व प्रकाराची गेल्या तीन वर्षांपासून खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

त्यात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने गेल्या तीन वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने कामकाज केले जाते. निविदा प्रक्रिया, विषय मंजूर करण्यात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. सत्ताधारी, ठेकेदार आणि आयुक्तांची साखळी पालिकेला लुटत आहे. याचा एक भाग म्हणून नागरिकांच्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रूपये कमविण्यासाठी थेट पद्धतीने कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता प्रशिक्षण योजनेचे काम देण्याचा गैरप्रकार घडत आहेत. शहरातील मागासवर्गीय मुला-मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण मिळावे. या करीता नागरवस्ती विभागाच्या वतीने मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून 25 व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. पालिकेच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकारच्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधीचा निधी लाटण्याचा प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने चालू आहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य योजनेच्या 21 अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली मागील फेब्रुवारी महिन्यातसुद्धा करदात्या नागरीकांच्या पैशांची उधळपट्टी केली. थेट पद्धतीने कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता कोट्यवधी रुपयांचे काम अखिल भारतीय स्वराज्य संस्थेला देण्यात आले. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना भेटून “पंडित दीनदयाल उपाध्यय महिला प्रशिक्षण योजना” रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण, सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली व सहमतीने आयुक्त काम करीत असल्याने सदर योजनेला मंजुरी देण्यात आली. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना यांच्या माध्यमातून जे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे चित्र सत्ताधारी पक्ष आणि आयुक्त शहरातील नागरिकांच्या समोर उभे करत आहे. त्यात मुख्यत: आर्थिक हितसंबंध जोपण्यासाठी सदर योजनेला कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता मंजुरी देण्यात आली.

पालिकेच्या शहर सुधारणा समितीच्या 8 जूनच्या झालेल्या सभेत नागररवस्ती विभागाकडील मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत महिला, मुली, मुले याकरिता विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविणे व त्याव्दारे व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे या विषयाला मान्यता देण्यात आली. या विषयावर कोणतीही चर्चा न करता स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला . स्थायी समितीकडून कोणतीही कायदेशीर व तांत्रिक बाबीचा विचार न करता मे.नॅशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी (इंडीया) या संस्थेला थेट पद्धतीने काम देण्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली.

सरकारी नियमानुसार शासकीय संस्था वगळता कोणत्याही खासगी संस्थेला काम देताना निकोप व पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे नियम व कायदे आहेत. परंतु, याचा विचार न करता थेट पद्धतीने 7 कोटी रुपयांच्या कामाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. ही गोष्ट चुकीची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला प्रशिक्षण योजनेलाही कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट पद्धतीने 24 कोटींच्या महिला प्रशिक्षण योजनेचे काम देण्यात आले. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली महिला- मुलींना प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली 7 कोटीच्या प्रशिक्षण योजनेला मान्यता दिली. प्रशिक्षण योजनेच्या नावाखाली पालिका लुटण्याचा घाट सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने चालू आहे. तो त्वरीत थांबण्यात यावा, अशी मागणी सय्यद यांनी केली आहे.

पालिकेच्या वतीने शहरातील नागरिकांकरीता राबविण्यात येणा-या पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला प्रशिक्षण योजना व मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत.तसेच गेल्या 3 वर्षांपासून महिला प्रशिक्षण योजना व मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना यांच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या सर्व योजनांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी. पालिकेत मोठ्याप्रमाणावर भष्ट्राचार चालू आहे. या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून ही योजना बंद करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात येऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी सय्यद यांनी निवेदनातून केली आहे.