पिंपरी, दि. 4 (पीसीबी): कोरोना विषाणू संक्रमणाचा प्रादुर्भाव विचारात घेता राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायंतीनी विषय समिती सभा, सर्वसाधारण सभा नियमितपणे घ्याव्यात. त्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरस माध्यमाचा अवलंब करावा, असे स्पष्ट आदेश राज्याच्या नगर विकास विभागाने काल (शुक्रवारी) दिले.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यापासून काही महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभा, विषय समिती सभा झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार तीन महिन्यात सर्वसाधारण सभा न झाल्यास नगरसेवक पद रद्द होण्याची तरतूद आहे. याचा विचार करत काही महापालिकांनी सर्वसाधारण घेतल्या. तर, काही महापालिकांनी सभा – बैठका घेण्याकामी टाळाटाळ केली. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांची मते तसेच त्यांच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी महापालिकेची सभा, विषय समिती सभा विनाविलंब घेण्याची मागणी विविधि राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारकडे केली.
मात्र, महानगरांमध्ये विविध परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर झाला आहे. अनेक नगरसेवक या परिसरात वास्तव्यास असून सर्वसाधारण सभा, विषय समिती सभांना ते आल्यास कोरोनाचे संक्रमण वाढेल, असा मतप्रवाह पुढे आला. नगरसेवक, अधिकारी मोठ्या संख्येने एकत्र येणे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने संयुक्तिक नाही, असा युक्तिवाद करत सर्वसाधारण सभा, विषय समिती सभा रद्द करण्याच्या आवश्यकतेवर एका बाजूने भर देण्यात आला. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विषय समिती, सर्वसाधारण सभांचे भवितव्य अधांतरी झाले.
या सर्व बाबींचा विचार करत राज्याच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी एकच आदेश पारित केला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या विहीत सभा, बैठका घेणे बंधनकारक आहे. सामाजिक अंतर पाळत नियतकालिक सभा घेतल्या जाव्यात. या पुढील सभा व बैठका व्हिडीओ कॉन्फरंसद्वारे नियमितपणे घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी दिले आहेत.
