मुंबई, दि. २१ (पीसीबी) – राज्य सरकार हे पूर्णतः कामगारांच्या पाठिशी ठाम उभे आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात जे बदल केले आहेत त्याबाबत कामगार प्रतिनिधींचे मत एकून नंतर सकरात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले आहे, अशी माहिती कामगारनेते दिलीप पवार यांनी दिली.
कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटिल यांनी मंगळवार दुपारी कामगार भवन(मुंबई) येथे महाराष्ट्र कृति समितिच्या १२ संघटना प्रतिनिधि बरोबर सविस्तर चर्चा केली. त्यामधे श्रमिक एकता महासंघाचे वतीने अध्यक्ष दिलीप पवार व खजिनदार रोहित पवार उपस्थित होते. कामगार सचिव व कामगार आयुक्त हजर होते.
या चर्चेत कामगार प्रतिननिधींनी महत्वाच्या सुचना केल्या. केंद्र सरकारने जे कामगार कायदे निर्माण केले त्यामुळे कामगार उद्धस्त होतील, अशी भितीही कामगार प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. संघटनांनी पाच महत्वपूर्ण बदल सुचवले, त्यात प्रामुख्याने फिक्सटर्म कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत लागू करू नये. रजिस्टर युनिअन, मान्यता प्राप्त युनिअन प्रतिनिधिनीशीच मालकाने बोलनी केली पाहिजे, वैयक्तिक बोलू नये. ३०० कामगारान खाली असलेल्या कामगारांना राज्य शासनाने संरक्षित करावे. शासनाची परवानगी आवश्यक राहिल. त्या शिवाय कमी करता येणार नाही. १४ दिवसाची नोटीस देवुन कामगारानां संप करता आला पाहिजे पुर्वीची पद्धत ठेवावी आणि असंघटीत कामगारानां संरक्षण घावे आदी पाच मागण्यांचा समावेश आहे.
ॲड. संजय सिंघवी व निंमञक विश्वास उटगी सर्व संघटनांच्या वतीने या मागण्यांचे निवेदन करण्यात आले. राज्य सरकार हे करू शकते, त्यांना पुर्ण आधिकार आहेत, असेही निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व लवकरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या बरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. सरकार कामगारांच्या बाजुने उभे राहिल याची खात्री त्यांनी दिली.