मुंबई, दि.२८ (पीसीबी) : कोरोनाने जगभर थैमान घातलेलं असताना आता भारतामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट आणि करोनाच्या उत्परिवर्तित विषाणूचा धोका (डेल्टा प्लस) यामुळे राज्यात आजपासून म्हणजे सोमवारपासून निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. दुकाने सायंकाळी ४ पर्यंतच खुली राहतील तर सायंकळी ५ नंतर विनाकारण बाहेर फिरण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. नियमभंग करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी आदेशाचे राज्यात सर्वत्र कठोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
करोनाची रुग्णसंख्या कमी झाल्याने जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापासून टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. रस्त्यावर होणारी गर्दी, लोकांकडून नियमांचे होणारे उल्लंघन, रुग्णसंख्येत झालेली वाढ, उत्परिवर्तित विषाणूचे आढळलेले रुग्ण यामुळेच निर्बंध पुन्हा कठोर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. संभाव्य तिसरी लाट आणि उत्परिवर्तित विषाणूचा धोका लक्षात घेता गर्दी होणार नाही या दृष्टीने खबरदारी घेण्याचा सल्ला कृतिदलाच्या तज्ज्ञांनी सरकारला दिला होता.
नव्या निर्बंधानुसार सध्याच्या पाच स्तराऐवजी राज्याची विभागणी तीन ते पाच अशा स्तरांत करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या आठवडय़ात पहिल्या व दुसऱ्या स्तरातील सारे जिल्हे आता तिसऱ्या स्तरात समाविष्ट झाले आहेत. दुकाने आता सकाळी ७ ते सायंकाळी ४ पर्यंतच खुली राहतील. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने शनिवार व रविवार दोन दिवस बंद राहतील. सायंकाळी पाचनंतर विनाकारण रस्त्यावर फिरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उपहारगृहेही सायंकाळी ४ पर्यंतच खुली राहतील. करोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त किं वा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच रुग्णसंख्या किं वा संसर्गदर कमी झाल्यास लगेचच निर्बंध शिथिल करता येणार नाहीत. दोन आठवडय़ांतील रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊनच निर्बंध स्थानिक पातळीवर शिथिल करता येतील, अशी तरतूदच नव्या आदेशात करण्यात आली आहे.
गर्दी टाळण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विवाहसमारंभ, उपहारगृहे यामध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी भरारी पथके नेमून अशांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दंड, भरारी पथके यातून स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पैसे उकळण्याची भीती व्यक्त के ली जाते. उपनगरीय रेल्वे सेवेत सध्या परवानगी असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी किं वा कर्मचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. शिक्षकांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी दिली जाईल, असे शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी जाहीर के ले होते, पण मंत्र्याच्या घोषणेलाही मुख्यमंत्री कार्यालयाने महत्व दिलेले नाही. रेल्वे गाडय़ांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्याकरिता सरकारच्या अधिकार पत्राशिवाय पास किं वा तिकीट दिले जाणार नाही.