मुंबई, दि. ६ (पीसीबी) – राज्यातील किल्ल्यांचे हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसेच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. गेल्या काही काळापासून राजवाडे आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडती ठिकाणे झाली आहेत.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखले आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,”.
राज्य मंत्रीमंडळाडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पर्यटन विभाग लवकरच हेरिटेज हॉटेल्सना निमंत्रण देणार असून त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल. मंत्रीमंडळाने पर्यटन विभागाला महसूल मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यास सांगितले आहे. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात.
महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले असून त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारी राज्ये राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेले हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याकडे हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचे एमटीडीसीचे म्हणणे आहे.
पर्यटन विकास तसेच खासगी गुंतवणूक याशिवाय या धोरणामुळे किल्ल्यांचे जतन कऱण्यात मदत मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या निर्णयाला इतिहासकार तसेच गडप्रेमींकडून विरोध होऊ नये यासाठी सरकारने किल्ल्यांचा सौंदर्य खऱाब होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी दिली आहे. तसेच या किल्ल्यांवर कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी न देण्यात येणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
