पिंपरी, दि. १७ (पीसीबी) – महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी आपल्याघटनात्मक पदावरून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना वैयक्तिक शेरेबाजीकरणारे, तसेच एका जातीयवादी, धर्मांध राजकीय पक्षाच्या अजेंडयाला पुढे नेणारे जे पत्र अलीकडेच लिहिले त्याद्वारे संविधानालाच पायदळीतुडवण्याचा हेतू असावा, अशी शंका येते. एका राज्याच्या प्रमुखाचा अपमान म्हणजे त्या राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचा अपमान आहे. संविधानाचा अवमान करणाऱ्या या घटनेचा देशातील संवेदनशील नागरिक म्हणून या निवेदनाद्वारे आम्ही तीव्र निषेध करतो. या राज्यपालांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी केली आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहीलेल्या पत्रात कांबळे म्हणतात, घटनेने राज्यपालांना लोकांना भेटण्याचा हक्क दिला आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, ऐरणीवर आणण्यासाठी राज्याच्या प्रमुखांना पत्र लिहिण्याचा, प्रस्ताव ठेवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण हे करत असतांना त्याची भाषा ही असंविधानिक असता कामा नये. संविधानाचे गाभातत्व असलेल्या ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा वापर राज्यपालानी या पत्रात ज्या हेटाळणीयुक्त पद्धतीने केला आहे त्यावरून त्यांचा संवैधानिक मूल्यांवर विश्वास नाही, किंबहुना त्याबद्दल त्यांच्या मनात तिरस्कार आहे हेच ध्वनित होत आहे. राज्यपाल ज्या भाषेत व्यक्त झाले ती भाषा आणि पद्धत त्यांच्या पदाला शोभणारी नाही आणि ती त्यांनी जाणून बुजून वापरली आहे म्हणून त्याचा निषेध आम्ही करीत आहोत.राज्यपालपद असो किंवा मुख्यमंत्रीपद, त्या पदावर नियुक्ती झाल्यावर ती व्यक्ती पक्ष निरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे. पण सदर पत्र हे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने आपल्यापेक्षा वेगळा विचार असणाऱ्या पक्षाच्या प्रमुखाचा अपमान करण्याचा हेतू ठेवून लिहिलेले होते, हे पत्र वाचताक्षणी लक्षात येते. त्यामुळेच ही चुकून झालेली गोष्ट नसून, आपण लोकशाही रचनेला, संविधानाच्या तत्वांना मानत नाही हे दाखवण्याची बनेल राजकीय डावपेचाची कृती होती असे आम्हांला वाटते आणि म्हणून ते निषेधार्ह आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची देशाच्या संविधानाप्रती जी अनास्था आहे तीच कोशारींच्या पत्रातून व्यक्त झाली आहे. ज्यांना भारताच्या संविधानाप्रती आदर नाही त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी आमची मागणी आहे. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रपती करत असतात. ज्या सन्मानाने राज्यपालांना ह्या पदावर बसवण्यात आले त्यांनीतो सन्मान राखला नाही, ते तटस्थपणे वागलेले नाहीत, हे अगदी,‘मध्यरात्रीच्या शपथविधी’ पासून अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा मा.कोशारी स्वत:हून राजीनामा देणार नसल्यास राष्ट्रपतींनी त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालपदावरून बडतर्फ करावे, अशा आमची मागणी आहे. राज्यपाल कोशारी यांच्या या जाहीरपणे केलेल्या संविधानविरोधी कृतीची दखल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो घ्यावी आणि त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन कारवाई करून संविधानाची पायमल्ली थांबवावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.देशाची अखंडता, सर्वसमावेशक वैविध्य आणि धर्म निरपेक्षता टिकवण्यासाठी देशाच्या संविधानातील मूल्यांची जपणूक करणे आपणा सर्व भारतीयांचे कर्तव्य आहे म्हणून ह्या निषेधाच्या कृतीत सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत, असेही कांबळे यांनी पत्रात म्हटले आहे.