पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मिळकतकर माफीला राज्य सरकारची प्रतीक्षा!
पिंपरी,दि.०९(पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिक्षेत्रात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. लॉकडाउनमुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. व्यापारी वर्गही अडचणीत आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिक, व्यापाऱ्यांचा मिळकतकर माफ करावा, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या ठरावाला आता राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहर ही औद्योगिक नगरी आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये कामगार वर्ग वास्तव्यास आहे. कोरोना (कोविड-19) विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढीमुळे शहरामध्ये लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच उद्योग व्यावसाय शासनाच्या निर्देशानुसार मार्च २०२० पासून लॉकडाउन काळात पूर्णत: बंद ठेवले होते. तसेच, कोरोनाच्या अनुषंगाने शहरातील नागरिकांसाठी महापालिकेच्या वतीने विविध उपाययोजना उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत.
सध्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योग व्यावसाय पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही दिवस लागणार आहेत. लघुउद्योजक, कामगार, व्यापारी, छोटे- मोठे व्यावयासिक , उद्योजक यांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्यामुळे या नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, या वर्गाला महापालिकेचा मिळकतकर भरणे अतिशय जिकीरीचे होत आहे. यातही शहरातील नागरिकांना महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी महापालिका सर्वसाधारण सभेत दि. २६ ऑगस्ट २०२० रोजी मिळकतकर माफ करण्याच्या दृष्टीने विषय क्रमांक ५ ला उपसूचनेला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याद्वारे कामगार, छोटे – मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, लघुउद्योग यांच्या निवासी व बिगरनिवासी (कमर्शियल), औद्योगिक अशा सर्वच मिळकतींवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना किमान सहा महिने मिळकतकरातून सुटका मिळण्याबाबतचा दिलासादायक निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली…
दरम्यान, महापालिका कर संकलन विभागाच्या माध्यमातून महापालिका सर्वसाधारण सभेत ठेवलेल्या ठरावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठवला जातो. राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने तात्काळ तसा प्रस्ताव राज्य सरकारडे पाठवावा. त्याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे मागणी केली आहे. तसेच, आगामी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून रितसर निवेदन दिले आहे, अशी माहिती भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
