पिंपरी, दि. ५ (पीसीबी) – महापालिकेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार आहे. आरक्षनाविना निवडणूक होणार असल्याने ओबीसी प्रवर्गातून लढण्याची 38 जणांची संधी गेली आहे. मागील निवडणुकीत 35 जण ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक आठवड्यात जाहीर होणार आहे. त्यानुसार जून मध्ये मतदान होईल. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत 46 प्रभाग तर नगरसेवक संख्या 139 असणार आहे. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी असेल. 139 नगरसेवकांपैकी 3 जागा अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी तर 22 जागा अनुसूचित जाती (एससी)साठी राखीव असतील. ओबीसी आरक्षण मिळाले असते तर 38 जागा ओबीसींसाठी राखीव राहिल्या असत्या. आरक्षणाविना निवडणूक होणार असल्याने ओबीसी प्रवर्गातून लढण्याची 38 जणांची संधी गेली आहे. त्यामुळे 114 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल.
महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी)साठी 35 जागा राखीव होत्या. त्यात भाजपच्या स्वीनल म्हेत्रे, अश्विनी जाधव, नितीन काळजे, सारिका लांडगे, संतोष लोंढे, नम्रता लोंढे, केशव घोळवे, योगिता नागरगोजे, उत्तम केंदळे, नामदेव ढाके, संदीप वाघेरे, तुषार कामठे, सविता खुळे, शशिकांत कदम, आशा धायगुडे, माधवी राजापुरे, शारदा सोनवणे, सुवर्णा बुर्डे, हिरानानी घुले, सागर गवळी, सुरेश भोईर, जयश्री गावडे, शत्रुघ्न काटे, दिवंगत अर्चना बारणे, राष्ट्रवादीचे राहुल भोसले, राजू मिसाळ, प्रज्ञा खानोलकर, अपर्णा डोके, शाम लांडे, विनोद नढे, प्रवीण भालेकर, पोर्णिमा सोनवणे, दिवंगत जावेद शेख, शिवसेनेच्या रेखा दर्शले, अपक्ष झामाबाई बारणे हे 35 नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यात सर्वाधिक कुणबी, माळी आहेत. ओबीसी आरक्षण नसल्याने त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून लढावे लागणार आहे. खुल्या प्रवर्गातून लढून जिंकून येणे जिकरीचे आणि आव्हानात्मक राहील.
शहरातील काही पट्यात कुणबी, माळी समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यास काही अडचण राहण्याची शक्यता नाही. पण, निवडून येण्यासाठी त्यांना अधिकची मेहनत घ्यावी लागेल. परंतु, इतर संवर्गातून निवडून आलेल्यांची फरफट, अडचण होऊ शकते. स्थानिक गणिते, नातीगोती, धनशक्ती यांच्यापुढे त्यांचा निबाव लागणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेल्याचा फटका कुणबी, माळी समाजाला सर्वाधिक बसला आहे.