महापालिका निवडणुकांबाबत आठवड्यात कार्यक्रम जाहिर करा – सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश

0
520

पिंपरी, दि. ४ (पीसीबी) – राज्यातील महापालिका निवडणुकांबाबत अत्यंत महत्वाचे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील एक आठवड्यात सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, आठ दिवसांत निवडणूक तारखा जाहिर करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता जूनमध्येच निवडणुका होणार असल्याचे आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो रद्द झाल्यात जमा आहे. तीन सदस्यांच्या रचनेनुसारच या निवडणुका होणार आहेत.

राज्यातील १८ महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या अधिकाराच्या निर्णयाविरोधात आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी, न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेते याकडे राजकीय पक्षांसह इच्छुकांच्या नजरा लागून राहिल्या होत्या.

राज्यातील १८ महापालिकांसाठीच्या प्रभागरचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेचा वाद मिटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे सदरचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवल्याने राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणविरहीत प्रभागरचना १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली होती. अंतिम प्रभागरचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीची वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधीमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करीत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे यापूर्वीची प्रभागरचना रद्द होऊन राज्य सरकारने स्वत: नवीन प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर गेल्या दीड महिन्यापासून सुनावणी सुरू आहे. २५ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ४ मे रोजी अंतिम निकाल देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागून होते.

पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय तसेच राजकीय वर्तुळात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यामुळे जून किंवा जुलैत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. निवडणुका जाहीर केल्यास त्या जूनमध्ये होतील. परंतु, पावसाळा असल्यामुळे त्या घेऊ नयेत, असे आयोगानेच सांगितले असल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा होती, मात्र आता थेट निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहिर कऱण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने त्या चर्चेवर पडदा पडला आहे.