– राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे आदेश
पिंपरी, दि.१९ (पीसीबी) – महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.
जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य अ‍ॅड.सागर चरण यांनी याबाबत लेखी तक्रार केली आहे.त्याची दखल घेत हे आदेश देण्यात आले आहेत. ॲड. सागर चरण म्हणाले, महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा नियुक्ती, ला – पागे समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरती, मोफत घरे उपलब्ध करणे, सुरक्षा साधनांचा तुटवडा आदी समस्यांसदर्भात शिष्टमंडळासह आयुक्त राजेश पाटील यांची २७ जुलै २०२१ आणि २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी भेट घेतली. या दोन्ही वेळी राजेश पाटील यांनी शिष्टमंडळास अपशब्द वापरले. अरेतुरेची भाषा वापरत उठसुठ दिल्लीतील राष्ट्रीय आयोगाकडे जाता, त्यांच्याकडेच दाद मागा, अशी दुरुत्तरे केली. तसेच, बाहेरचा रस्ता दाखविला. आयुक्तांच्या या अरेरावीची ध्वनीफीत (ऑडिओ) कर्मचाऱ्यांकडे उपलब्ध आहे.
या प्रकरणी पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री, केंद्रीय कार्मिक मंत्री, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली. महापालिका आयुक्तांच्या गैरवर्तणुकीची केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य डॉ.पी.पी.वावा यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पुण्याचे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी – चिंचवड पोलिस आयुक्त यांना नोटीस बजाविल्या आहेत. येत्या महिन्याभरात ’अ‍ॅट्रोसिटी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असे आदेश नोटीसीद्वारे देण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. सागर चरण यांनी दिली.
