– राज्य सरकारने प्रभागरचनेचे स्वतःकडे घेतलेले अधिकार पुन्हा आयोगाकडे
मुंबई, दि. १० (पीसीबी) – गेल्या मार्चमध्ये मुदत संपलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रक्रिया १० मार्च २०२२ रोजी ज्या स्थितीत होत्या त्या पासून पुढे कामकाज करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ज्या महापालिकांच्या प्रभाग रचना त्या काळात प्रसिध्द झाल्या होत्या त्यांच्या त्या प्रभाग रचनाच कायम राहणार आहेत. १० मार्च पासून पुढील उर्वरीत प्रक्रिया पूर्ण करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रसिध्द झालेल्या प्रभाग रचनेत आता कोणतेही बदल होणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभाग रचना असल्याने निवडणुकासुध्दा बहुचर्चीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय १० मार्च २०२२ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर प्रभाग रचना पुन्हा बदलणार, अशीही जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. राज्य सरकारमधे सहभागी काही पक्षांनी दोनचा एक प्रभाग करा किंवा पूर्वी प्रमाणेच एक सदस्याचा प्रभाग ठेवा अशी मागणीही केली होती. बहुसंख्य महापालिकांनी त्यांची प्रभाग रचना प्रक्रिया म्हणजेच प्रारुप प्रसिध्दी, हरकती – सुचना आणि नंतरची सुनावणी १० मार्च पूर्वीच पूर्ण केली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ते सगळे संपणार आणि प्रभाग रचना बदलणार, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे नेते, कार्यकर्ते सगळेच संभ्रमात होते. १० मार्च पर्यंत जी प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे ती कायम ठेवून तेथून पुढे राहिलेली प्रक्रिया करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटल्याने आहे तीच रचना कायम राहणार हे अगदी स्पष्ट झाले. न्यायालयाच्या आदेशाने हा संभ्रम आता दूर झाला आहे. प्रभाग रचना कोणत्याही परिस्थितीत बदलणार नाही.
प्रभाग रचनेचा संभ्रम झाला होता. त्यामुळे जे अनेक इच्छुक कार्यकर्ते कामाला लागले होते ते जागेवर थबकले. प्रभाग रचना डोळ्यासमोर ठेवून आपापल्या मतदारांना आपली ओळख पटवून देण्यासाठी, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रमांची रेलचेल काही कार्यकर्त्यांनी सुरू केली होती, तीसुध्दा अचानाक बंद पडली. प्रभागातील मतदारांना भेट वस्तू देण्याची मोहिम अनेकांनी सुरू केली होती, त्यालाही खीळ बसली. आपापल्या राजकिय सोयिनुसार काही इच्छुकांनी पक्षांतराचा बेत केला होती, पण नंतर तोसुध्दा बारगळला. प्रभाग रचना सत्ताधारी भाजपाच्या नव्हे तर राष्ट्रवादीच्या सोयिची असल्याचे निष्कर्श काढून अनेक आजी-माजी नगरसेवकांनी भाजपा सोडून राष्ट्रवादीची वाट धरली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील ४२ वर भाजपाचे नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या संपर्कात होते.प्रभाग रचनेचा घोळ होत राहिल्याने ते पक्षांतर करणारेसुध्दा जागेवर थांबले होते. प्रभाग रचना कायम राहणार असल्याचे लक्षात आल्यावर सर्व चर्चांना विराम मिळाला असून भाजपाला रामराम करणाऱ्यांची संख्या आता ५० च्या पुढे गेल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणार्‍या २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी (दि.९) जारी केले आहेत. राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रमाण निश्चित करत नाही आणि त्यानुसार आरक्षणाची तरतूद करत नाही, तोपर्यंत आगामी सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिले आहेत. मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील सुनावणीच्या आत जाहीर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
