नवी दिल्ली, दि. २७ (पीसीबी) – मशिदीत नमाज पठण करणे, हा इस्लामचा अभिन्न भाग नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने २४ वर्षापूर्वी दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. मशिदीत नमाज पठण करणे गरजेचे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार मंदिर, मशीद आणि चर्चसह कोणत्याही धार्मिक स्थळांच्या जागा अधिग्रहित करू शकते, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरूवार) दिला.
अयोध्येत कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने ७ जानेवारी १९९३ रोजी अध्यादेश काढून अयोध्येतील ६७ एकर जमिनीचे संपादन केले होते. त्यानुसार जमिनीचा १२०x८० फूट हिस्साही अधिग्रहित केला होता. त्यालाच बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीचा परिसर म्हटले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला इस्माईल फारुकीने आव्हान दिले होते. धार्मिक स्थळ केंद्र सरकार अधिग्रहित कसे करू शकते? असा सवाल फारुकी यांनी याचिकेत केला होता. त्यावर मशिदीत नमाज पठण करणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.