मुंबई, दि.१६ (पीसीबी) : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर हे आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी चर्चेत असतात. आता पुन्हा एकदा त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र डागलं आहे. ते म्हणालेत कि, ‘महाविकास आघाडी सरकारचा SEBC च्या उमेदवारांना दिलासा देणारा शासन निर्णय संपूर्णपणे ‘फसवा’ असून आधीच अडचणी आणि निराशाजनक वातावरणात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खोटा दिलासा देऊन त्यांची फसवणूक केली जातेय’, असा आरोप त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक सविस्तर पत्र लिहिलं आहे.
पडळकरांनि पात्रात म्हंटल आहे कि,“शासन आदेशात एक नाही तर अनेक गोष्टींचा घोळ आहे. प्रस्थापितांना भरती प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची आहे. यामुळेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा एकदा न्यायलयाच्या कचाट्यात सापडेल आणि महाविकास आघाडीच्या कृतीशुन्यतेला असह्यातेचं नाव देत सरकारला पळवाट मिळेल. अश्यानं हे सरकार अनेकांना स्वप्निल लोणकर सारख्या दुर्देवी मार्गावर लोटत असल्याचा गंभीर आरोप देखील पडळकरांनी केला. राज्यात असे हजारो स्पप्निल आहेत, ज्यांना धीर देण्याची गरज आहे. पण धीर देण्याऐवजी सरकार अनेकांना स्वप्निल लोणकर सारख्या दुर्देवी मार्गावर लोटत आहे”, असं पडळकर म्हणाले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानं रखडलेल्या नियुक्तांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या एसईबीसीच्या नियुक्त्या कायम राहणार आहेत. मात्र, स्थगितीनंतर एसईबीसीचा कोणताही लाभ घेता येणार नाही. सगळ्या एईबीसीच्या पदांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय असणार आहे. खुल्या प्रवर्गात वर्ग करुन लवकरात लवकर नियुक्त्या देण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. MPSCने SEBCच्या विद्यार्थ्यांनी एक सुधारित परिपत्रक काढलं आहे. त्यानुसार आता MPSCतील SEBC प्रवर्गाच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. SEBCच्या जागा खुल्या प्रवर्गात रुपांतरित करुनच आयोग निकाल लावणार आहे. SEBCच्या जागा खुल्या गटात वर्ग करुन आरक्षणानुसार पदसंख्या निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
ज्यावर पडळकरांनी आक्षेप घेतलेले शासन आदेशातील संभ्रमाचे मुद्दे
!
1) आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाचे आदेश निर्गमित करताना कोणत्या कायद्याचा आधार घेत आहात आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’बाबत दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली तर करीत नाहीत ना, याची आपण खात्री केली आहे का?
२) आपण असे आभासीत केले आहे की, SEBC चे उमेदवार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट अराखीव प्रवर्गात किंवा EWS प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येतील आणि त्यामुळे जणू काही त्याची निवड आपण आश्वासीत करत आहात. पण वास्तविकतेत उमेदवाराने जर अराखीव गटाची निवड केल्यामुळे त्याला ‘principle of merit’ लागू होणार किंवा त्याची तेथील ‘cut-off’ मुल्यांकनाप्रमाणे निवड होणार की नाही? हा संभ्रम आपण दूर केला नाही. तसेच जे मुळातच सुरूवातीपासूनच अराखीव प्रवर्गामधील उमेदवार निवड प्रक्रीयेत आहेत, त्यांच्या निवडीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याविषयावर आपण हेतूपुरस्पर संभ्रम निर्माण केला आहे.
३) जर उमेदवाराने EWS ची निवड केली असेल तर आपण सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 आणि सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे EWS प्रमाणपत्र सादर करण्यास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. हे आपण कोणत्या कायद्याच्या आधारे केला आहे ? तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेशीररित्या प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याकरिता आपण शासन यंत्रणेला आदेश दिले आहेत का? तसेच सुरूवातीपासूनचे EWS चे उमेदवार जे भरती प्रक्रीयेत अंतीम टप्प्यात आलेले आहेत, त्यांच्या निवडीवर या पुर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? याचेही स्पष्टीकरण आपण देण्याचे टाळले आहे. यामुळे EWS उमेदवारांच्या मते गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
४) आपल्या आदेशान्वये आपण सुचित करताय की, SEBC मधील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अराखीव (Open) व EWS पर्याय निवडता येईल, पण मुळात आपल्या आदेशात या SEBC च्या १३ टक्के जागा आपण नेमक्या अराखीव (OPEN) की EWS प्रवर्गात सांख्यिकीरित्या किती व कशा प्रमाणात पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने वर्ग करणार आहात? याबाबत कोणताच फॉर्म्युला/ धोरण आपण सष्ट केलेले नाहीये.
