रत्नागिरी, दि. ३० (पीसीबी) – एखाद्या खासगी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असेल, तर तो आम्ही मान्य करणार नाही, तो उधळून लावू,असा इशारा देऊन आरक्षणाबाबत राणे समितीने २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यात यावा, असे माजी खासदार नीलेश राणे यांनी म्हटले आहे.
राणे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने आयोगाची स्थापना केली असेल. तर त्यातील सदस्यांची नावे जाहीर करावी लागतील. खेर्डी (ता. चिपळूण) येथील मराठा कुटुंबांचे काही लोकांकडून अर्ज भरून घेतले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत काही लोकांच्या आमच्याकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. अर्ज भरून घेणाऱ्यांची काहीही माहिती समजलेली नाही. त्यांचा कर्ताकर्विता कोण हेही माहीत नाही. भरून घेतलेले अर्ज सरकारी नाहीत. त्या कुटुंबांची यादी त्यांनी मोबाईलमध्ये ठेवलेली आहे. अशा प्रकारचे सर्व्हेक्षण होत असेल तर ती भयावह गोष्ट आहे, असे राणे म्हणाले.
अर्जातील काही माहिती पेनने आणि काही माहिती पेन्सिलीने भरावयाची आहे. पेन्सिलीने भरलेली माहिती खोडून अन्य नोंदी करता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकारे लोकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या अर्जामध्येही विचित्र माहिती भरून घेतली जात आहे. आपल्या येथे बळी दिला जातो का, विंचू चावल्यास औषधोपचारासाठी कोणाकडे जाता? अशा प्रश्‍नांचा आणि आरक्षणाचा संबंधच येत नाही. त्यामुळे आरक्षण न देण्यासाठी सुरू असलेली ही खेळी असू शकते, असे नीलेश यांनी म्हटले आहे.