मुंबई, दि. ३१ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणासाठी हवे, तर आज अध्यादेश काढू शकतो, मात्र ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, राज्य सरकार या बाबी निश्चित पूर्ण करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (मंगळवार) येथे दिली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढू, जर कोणी आरक्षण देईल तर ते हेच सरकार देईल, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
आरक्षण मिळवण्यासाठी कायदेशीर बाबी नीट समजून घ्यायला हव्यात. काही लोक म्हणतात अध्यादेश काढून आरक्षण जाहीर करा, पण तसे केल्यास ते आरक्षण एक दिवसही टिकणार नाही, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. ज्या लोकांना हे कळते ते आज बोलू शकत नाहीत, कारण ते दडपणात आहेत, पण ज्यांना हे कळत नाही, त्यांना निश्चित भविष्यात हे कळेल की आमचा प्रयत्न प्रामाणिक आहे, असे सूचक विधानही त्यांनी यावेळी केले.
‘छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले. तर स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आमच्या सरकारने केला, मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिली. मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती आमच्या सरकारने केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी काम गतीमान केले आहे. राज्य सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
