मुंबई, दि. २७ (पीसीबी) – घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा आहे. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करून सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासच आहे, असे सांगून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने आज (गुरूवार) हा निकाल दिला आहे.
राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आज अंतिम फैसला सुनावताना कोर्टाने हे मत नोंदवलंय. निकालावेळी कोर्ट रूममध्ये प्रचंड गर्दी झाली होती.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली होती.
मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.
