मुंबई, दि. १६ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असून, सरकारला अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
मर्यादा आखून दिली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. कायद्याचे अडथळे लक्षात घेऊन मराठा समाजाचा समावेश घटनेच्या नवव्या अनुसूचित करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडून केंद्राला केली जाऊ शकते. याआधीच्या बापट आणि सराफ आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अहवालातील शिफारशींकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी गुरुवारी मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीबाबतचा अहवाल मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांना सादर केला. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे जैन यांनी यावेळी सांगितले.