औरंगाबाद, दि. २९ (पीसीबी) – मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण एसईबीसीअंतर्गत स्वतंत्र कोट्यातून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी, एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे. त्याचबरोबर हा अधिकार राज्य सरकारला नाही, त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी आमदार जाधव यांनी सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा दिला होता. आज (गुरूवार) राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावरील कृती अहवाल विधीमंडळात सादर केला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला सर्व पक्षीयांचा एकमुखाने पाठिंबा मिळाल्याने ते चर्चेविना मंजुर झाले.
सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केल्याबद्दल समाधान असले, तरी ते न्यायालयात कितपत टिकेल याबद्दल साशंकता आहे. कायद्यानुसार न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा अधिक होत असल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी शेड्युल ९ मध्ये मराठा आरक्षणाचा समावेश करणे गरजेचे होते. तसे गेले असते तर या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देता आले नसते,असे जाधव यांनी म्हटले आहे.