मुंबई, दि. ७ (पीसीबी) – मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामळे या प्रश्नावर आंदोलन करणे योग्य नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) नोंदवले. मराठा अरक्षणाबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आरक्षणासंदर्भात २ लाखांपेक्षा जास्त निवेदने आणि सूचना आल्या आहेत, असे विशेष सरकारी वकील रवी कदम यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. तसेच आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोग तज्ज्ञांसोबत चर्चा करेल. त्यावेळी ५ संस्थांचा अहवालही सादर केला जाईल, असेही रवी कदम यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाची आंदोलने आणि तरूणांच्या आत्महत्या होत आहेत, याची आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वेगाने काम करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला केली आहे. १० सप्टेंबरला याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होईल. त्यावेळी आयोगाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. तोपर्यंत प्रक्षोभक आंदोलने करु नयेत, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलने करू नका, तसेच मराठा आंदोलकांनी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन उच्च न्यायालयाने मराठा क्रांती मोर्चासह विविध मराठा संघटनांना केले आहे.