मुंबई, दि ३० (पीसीबी) – मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर त्याच्या विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे भाष्य केले होते. त्यामुळे आ. नितेश राणे यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला आहे. नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे. तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगा नुसार मराठा समाज मागास आहे, असे न्यायालयने सांगितले. मात्र काहींनी या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याच म्हंटल आहे. त्यामुळे आ. नितेश राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करत वेळीच खबरदारी घेतली आहे.
दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी देखील मराठा आरक्षणावरून पहिल्यापासूनच आक्रमक भूमिका घेतली होती. स्वतः नारायण राणे यांनी आघाडी सरकार सत्तेत असताना त्याचा मसुदा तयार केला होता.