मुंबई, दि. २१ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यामुळे याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. तर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेली याचिका मुंबई उच्च् न्यायालयाने आज ( बुधवारी) निकाली काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घेण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत विनोद पाटील यांनी केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. तर आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत असल्याचे जाहीर केले.
