नवी दिल्ली, दि. २७ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार आहे. व्हीडिओ काँफरन्सिंगद्वारे सुनावणी शक्य नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नोकर भरती प्रक्रिया न घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं आणि आताच्या घडीला सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देईल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची अंतिम तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे या प्रवेशासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायम ठेवला जाईल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून आज अंतिम निर्णयाचीही शक्यता आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होईल. कोरोनामुळे ही सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच होणार आहे. याचिकाकर्ते आणि सरकारी बाजू अशा कुणीही तेच तेच मुद्दे पुन्हा येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असं मागच्या सुनावणीवेळीच सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.
आजपासून तीन दिवस चालणाऱ्या सुनावणीत मराठा आरक्षण कायम राहावं म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया युक्तिवाद करतील, तर प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल आणि रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत.
दोन दिवसांपूर्वीच म्हणजे 25 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या (27 जुलै) सुनावणीबाबत आढावा घेतला होता. मराठा आरक्षणाचं सुप्रीम कोर्टातील समन्वय साधणाऱ्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य आणि मराठा आरक्षण लढ्यातील मान्यवरांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता.
यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार संभाजी राजे छत्रपती, आमदार भाई जगताप, विनायक मेटे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याशी संबंधित असलेले विविध मान्यवरही यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले होते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 15 जुलै 2020 रोजी सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं होतं की, “पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (15 जुलै रोजी) नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे.”
