मुंबई, दि. ५ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणावर कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबर महिना संपेपर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी काही निकष दिले आहेत. त्या पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. हा आयोग सरकारने स्थापित असून पूर्णपणे स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभरात वातावरण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (रविवार) जनतेशी संवाद साधला .
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात होणारी मेगा भरती थांबवत असल्याची घोषणा केली. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील मेगा भरती केली जाणार नाही. मेगा भरती संदर्भात अनेक मराठा तरुणांमध्ये गैरसमज होते. त्यामुळे या भरतीला स्थगिती दिली जात आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी काही निकष ठरवून दिले आहेत ते पूर्ण करण्यासाठीच राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. ७ ऑगस्ट पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग किती तारखेला अहवाल देणार याची घोषणा करणार आहे. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला आदेश दिले आहेत.
कुठल्याही परिस्थितीत नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत यावर कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्याची गरज काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अध्यादेश आत्ता काढला जाऊ शकतो. परंतु, तो तात्पुरता ठरेल आणि न्यायालयाने ठरवलेल्या कसोटीवर तो टिकूच शकणार नाही, अशा प्रकारच्या अध्यादेशातून जनतेची फसवणूक होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.