मुंबई, दि. ३ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता १४ ऐवजी ७ ऑगस्टला घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर वातावरण ढवळून गेले आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वातावरण लागले आहे. तर आतापर्यंत ७ तरुणांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाला देऊन सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती केली होती.
या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी १४ ऐवजी ७ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडून मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कोणतेही ठोस काम झालेले नाही. त्यामुळे आयोगाने आणि राज्य सरकारने तातडीने पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने निश्चित कालावधी द्यावा. तरच येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी घेण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारीपासून सुनावणी सुरु आहे.