मुंबई, दि. २३ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तर आरक्षणाबाबतचा संपूर्ण अहवाल सादर करावा की, काही गोपनीय माहिती गाळून तो सादर करण्यात यावा, याबाबत राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत आहे. दरम्यान सोमवारी (दि.२८) सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर पुढीला तारखेपासून नियमितपणे सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
मागासवर्ग प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आम्हाला आमचे म्हणणे मांडता येत नाही, असा मुद्दा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच मागासवर्ग प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती आज (बुधवार) याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने हा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्याचबरोबर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणीला सोमवारपर्यंत स्थगिती देत असल्याचे सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग प्रवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या अहवालातील संपूर्ण माहिती सादर करायची की संपूर्ण अहवाल सादर करायचा याबाबत राज्य सरकार संभ्रमात आहे. या अहवालातील काही भाग वगळ्यात यावा, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी घेतली जाणार आहे.