मुंबई, दि. १५ (पीसीबी) – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज (गुरुवारी) मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या अहवालावर अभ्यास करुन पुढील पावले उचलली जातील, असे जैन यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.
२०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता.
त्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का? याचा शोध घेण्यासाठी राज्यातील भाजप सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि नागरिकांनी तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने दिली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचा सर्व्हे केला होता. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला.