मुंबई, दि. ७ (पीसीबी) – मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. याबाबतची माहिती राज्य सरकारने आज (सोमवार) मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
आज न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी घेण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही? याबाबतचा शिफारस अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारला देऊ, असे आश्वासन न्या. एम. व्ही. गायकवाड समितीने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली. मराठा समाजाची सद्यस्थिती काय आहे, या संदर्भातील माहिती संकलित करण्याचे काम जवळपास पूर्ण करण्यात आले आहे. असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जास्त आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान तरुणांच्या होणाऱ्या आत्महत्या हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे आयोगाला तात्काळ काम पूर्ण करण्याचे आदेश द्या, अशा सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला यावेळी केल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीची माहिती संकलित करण्याचे काम पाच संस्थांकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. २५ फेब्रुवारी ते २९ जूनपर्यंत राज्यात २१ ठिकाणी सार्वजनिक बैठका आयोजित केल्या होत्या. यावेळी २ लाखांपेक्षाही अधिक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी तीन तज्ज्ञांची समिती तयार करण्यात आले आहे. ५ सप्टेंबरपर्यंत ही समिती आयोगासमोर सर्व माहितींचे विश्लेषण करणार आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर केला जाईल, असे विशेष सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले.