नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) : महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत प्रत्येक पक्षकारांच्या वकिलांनी लेखी म्हणणं सादर करावं आणि त्यांना युक्तीवादासाठी किती वेळ लागू शकतो, याची कोर्टाला पूर्वकल्पना द्यावी, असं न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी म्हटले आहे.
सर्व याचिकांच्या वेगवेगळ्या पक्षकारांच्या वकिलांनी यावर एकत्रित विचार करुन, त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सांगावं असेही कोर्टाने सांगितलं. सोमवारपासून नियमित म्हणजे, दररोज सुनावणी घेण्याचीही कोर्टाची तयारी असल्याचे न्यायमूर्ती राव यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र आरक्षण कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी तीन नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, अशीही एक मागणी होती, मात्र सध्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्रित सुनावणी करणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी 15 जुलै ही तारीख अंतरिम निर्णयासाठी निश्चित केली. आज झालेली सुनावणी ऑनलाईन होती, तसेच न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सध्याच्या कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात अशा महत्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सध्या या सर्व याचिकांवर अंतरिम स्वरुपाचा निर्णय काय देता येईल, ते आम्ही 15 जुलै म्हणजे पुढील बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत ठरवू, असेही न्यायमूर्ती राव म्हणाले.
आज झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत सीनिअर अॅडव्होकेट श्याम दिवाण यांनी मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी व्हर्चुअल पद्धतीने नाही तर प्रत्यक्ष कोर्ट हॉलमध्ये व्हावी अशी मागणी केली. सर्व प्रकारची काळजी घेत, या प्रकरणाची सुनावणी प्रत्यक्ष कोर्ट हॉलमध्ये करण्याचा त्यांचा आग्रह कोर्टाने मान्य केला नाही.
