मुंबई दि, ८ (पीसीबी) – मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी १२ जुलै रोजी होणार आहे. २७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर आता शुक्रवार दि. १२ जुलै पहिली सुनावणी होणार आहे. एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेल्या आठवड्यात वैध ठरविला. मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.