नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) : मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. 27,28 आणि 29 अशी तीन दिवस सुनावणी होईल. कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास मोठा दिलासा आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सने आज सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात झाली.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.
महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला तांत्रिक अडचणी येत होते. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी 27, 28, 29 जुलै रोजी वेळ राखीव ठेवला आहे.
• नियमित सुनावणी | 27 जुलैपासून नियमित.
• वेळा राखीव | याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27, 28, 29 जुलै रोजी वेळ राखीव ठेवला आहे.
• प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती नाही | वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती नाही, 90 टक्के प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाने सध्यातरी वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया स्थगितीवर कुठलाही निर्णय दिलेला नाही
• श्याम दिवाण (वकील) – व्हिडीओ कॉन्फरन्सनंतर प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी व्हायला पाहिजे. मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची सीमा वाढत आहे, ही मोठी अडचण आहे.
• कपिल सिब्बल (सरकारची बाजू) | चार आठवड्यात सुनावणी व्हायला पाहिजे, मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारतर्फे कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे.
• श्याम दिवाण (वकील) – मंडल कमिशनचे उदाहरण देत मराठा आरक्षण कायद्यात आहे की नाही याची पडताळणी आवश्यक आहे.
• वकील शिवाजी जाधव – मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने घेणे योग्य नाही. मुख्य न्यायधीशांकडे सुनावणी करत असताना याबाबतची कल्पना दिली होती. तर न्यायलयाने विचारले की प्रत्यक्ष न्यायालयाची प्रकिया कशी सुरु होणार, हे कसं सांगणार?
• पुढील सुनावणी | येत्या 27 जुलै रोजी.
• गुणरत्न सदावर्तेंचा युक्तीवाद – मराठा आरक्षण अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी झाले आहेत, इतर आरक्षणावर अन्याय होत आहे.
• मुकुल रोहतगी (सरकारी वकील) – वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे.एक महिन्यात प्रत्यक्ष कोर्टात सुनावणी होऊ शकते
• पुढच्या आठवड्यात सुनावणी करण्यास सर्वांची तयारी असेल, तर पुढील आठवड्यात सुनावणी होऊ शकते असे न्यायालयाने सांगितले.
• मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात, महाराष्ट्राचे मंत्री अशोक चव्हाण यांचीही हजेरी.
कोर्टात कोण काय म्हणालं?
– सरकारी वकील रोहतगी – वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया पूर्ण झाली आहे
– गुणरत्न सदावर्ते – मराठा आरक्षणाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची निवड, त्याचा अन्य आरक्षणाला फटका
– कपिल सिब्बल – 4 आठवड्यात सुनावणी व्हायला पाहिजे.
– कोर्ट- सर्वांची तयारीने पुढील आठवड्यात सुनवाणी शक्य
