मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) – राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून वातावरण तापले आहे. सकल मराठा क्रांती मोर्चाने आज (गुरूवार) क्रांती दिनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या बंदला राज्यभरात संमिश्र प्रतिसाद लाभला. पुणे, नाशिक, नांदेड याठिकाणी हिंसक वळण लागले. या पार्श्वभूमीवर मराठा मोर्चांवर प्रतिबंध घालून हिंसक आंदोलकांकडून नुकसान भरपाई घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
द्वारकानाथ पाटील या शेतकऱ्याने ही याचिका दाखल केली असून त्यांचे वकिल आशिष गिरी यांनी राज्यात सुरु असलेल्या मराठा मोर्चांवर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक संपत्तीच नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच हिंसाचार करणाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
आंदोलनकर्त्यांना कलम १४९ अंतर्गत नोटीस बजावण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. मराठा मोर्चा आणि बंद दरम्यान होणाऱ्या हिंसाचारामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बंद पुकारणाऱ्या वेगळया मराठा संघटना आहेत. पण हिंसाचार करणारे कोण आहेत? हिंसाचार करणाऱ्यांना शोधून काढावे व त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
२००३ साली शिवसेना-भाजपाने महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. त्यावेळी कायद्यानुसार दोन्ही पक्षांना २५ लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला होता. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्यभरात सुरू असणारे मराठा हिंसक आंदोलन थांबवता येऊ शकते, असे आशिष गिरी यांनी म्हटले आहे.
