नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड यांना ‘लिंक’ करणे अनिवार्य करण्याचा विचार निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे. आयोगातील सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. फोटो असलेले मतदार ओळखपत्र आणि १२ डिजिटचा आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याचे सुचवण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन्ही कार्ड लिंक करण्यात येणार आहेत. याबाबत कायदा मंत्रालयाकडून विचार मागविण्यात आला आहे.
आधार लिंकिंगबाबत २०१५ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासाठी सक्ती करण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर ‘आधार’वरील आक्षेपांच्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात ३८ कोटी जणांनी आधार आणि मतदार ओळखपत्र ‘लिंक’ची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. सध्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ७५ कोटींपेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रधारक आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या या हालचालींदरम्यानच २६ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आधार लिंकिंगवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कायदेशीर गोष्टींशी संबंधित असलेल्याच सेवासुविधांना आधार लिंकिंग अनिवार्य करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून (यूआयडीएआय) याबाबत सल्ला मागितला आहे. त्यानंतर आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ‘लिंक’ करण्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबत विचार सुरू विचार सुरू आहे. देशातील बोगस मतदार, त्यांच्याकडून सर्रास करण्यात येणारे गैरप्रकार यांच्या पार्श्वभूमीवर आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करणे अनिवार्य करण्याचा विचार आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे मत अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
