महाराष्ट्र, दि.३० (पीसीबी) : महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला, मग दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी का करण्यात आला यासंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. दिल्लीला दिलेला ऑक्सिजनचा कोटा पुरेसा होता, हा केंद्राचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला असून केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान केंद्राकडून सतत अन्याय होत असल्याची तक्रार करत असलेल्या महाविकास आघाडीला हे सणसणीत उत्तर दिल असल्याची टीका भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. अतुल भातखळकर यांनी अशी सिचरण केली आहे कि, “महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त प्राणवायूचा पुरवठा केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला विचारला गेलेला जाब म्हणजे केंद्र सरकारकडून सतत अन्याय होत असल्याची हाकाटी पिटत असलेल्या महाविकास आघाडीला सणसणीत थप्पड आहे…आता कोर्टालाही महाराष्ट्रद्रोही म्हणणार का?,”
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना मागणी केली त्या पेक्षा जास्त प्राणवायूचा पुरवठा केला गेला, मग दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी का दिला गेला, या दिल्ली सरकारच्या प्रश्नावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला. मध्य प्रदेशने ४४५ मेट्रिक टन तर, महाराष्ट्राने १५०० मेट्रिक टन प्राणवायूची केंद्राकडे मागणी केली होती. या राज्यांना अनुक्रमे ५४० आणि १६१६ मेट्रिक टन प्राणवायू पुरवण्यात आला. दिल्ली सरकारने ७०० मे. टन प्राणवायूची मागणी केली असतानाही केंद्राने फक्त ४९० मे. टन प्राणवायू देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही प्रत्यक्ष पुरवठा ३४० मे. टन इतकाच झालेला आहे, अशी आकडेवारी दिल्ली सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. या प्रकरणात, ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांना सल्लागार (अ‍ॅमिकस क्युरी) नेमले असून त्यांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या वाढीव प्राणवायूच्या पुरवठ्याचे समर्थन केले. मध्य प्रदेशला दिलेला प्राणवायूचा कोटा कमी करून दिल्लीला देता येऊ शकतो. महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त असून रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा पुरेसा साठा नसेल तर रुग्णांवर उपचार करता येणार नाही, असे राव यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिल्लीला प्राणवायूचा पुरवठा मागणीपेक्षा कमी का केला गेला, याबाबत सयुक्तिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या गलथान कारभारावर कडक ताशेरे ओढले होते व प्राणवायू पुरवठ्याचे व्यवस्थापन जमत नसेल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे सोपवली जाईल, असा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी, दिल्लीतील प्राणवायू पुरवठ्याच्या समस्येची जबाबदारी केंद्र सरकारनेही उचलली पाहिजे, असे न्यायालयाला सांगितले. दिल्लीत रुग्णांची संख्या वाढत असून १५ मेपर्यंत ९७६ मे. टन प्राणवायूची गरज लागू शकते, असेही स्पष्ट केले.
