मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) : बहुचर्चीत राज्यमंत्री मंडळाचा विस्तार आजच होणार असल्याची जोरदार चर्चा राजकिय वर्तुळात आहे. विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांच्यासह शिवसेना, काँग्रेसने या मुद्यावर शिंदे-फडणवीस यांच्यावर तुफानी टीका सुरू केल्याने तातडिने हा निर्णय करण्यात आला आहे. १० ते १२ ऑगस्ट विधीमंडळाचे अधिवेशन घ्यायचे, असेही ठरले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिवांनी आज दुपारी सर्व खात्याच्या सचिवांची बैठक निमंंत्रीत केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी, निवडणूक आयोगापुढील चिन्हासंदर्भात वाद लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तूर्तास मंत्रिमंडळाचा विस्तार छोटेखानी स्वरूपात करण्याचा ठरविले आहे. त्यासंदर्भात या दोघांनी दिल्लीत भाजपश्रेष्ठींशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळे आज ५ ते ७ किंवा जास्तीत जास्त १० आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची भूमिका शिंदे-फडणवीस यांच्यासह भाजपश्रेष्ठींनी घेतली होती. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. विरोधी पक्षांकडून शिंदे-फडणवीस यांना याच कारणावरून टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी केलेल्या टीकेनंतर घूमजाव करण्यात आले. तसेच, राज्याच्या काही भागात होत असलेली अतिवृष्टी पाहता पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असताना पालकमंत्री नसल्याने मोठी अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्याची बातमी एका वृत्तवाहिनीने दिली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे शिंदे-फडणवीस यांनी ठरविले असले तरी तो छोटेखानी म्हणजेच ५ ते ७ किंवा जास्तीत जास्त १० आमदारांनाच मंत्रिपदाची शपथ देण्यात येणार आहे. हा विस्तारही येत्या पंधरा ऑगस्टपूर्वी होण्याची शक्यता स्वतः फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती.बंडखोर १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, यासंदर्भातील सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामध्ये खुद्द एकनाथ शिंदे यांचा समावेश आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाकडेही शिवसेना कोणाची, निवडणूक चिन्हाबाबत वाद दाखल करण्यात आलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी केलेली वक्तव्ये पाहता धोका टाळण्यासाठी हा छोटेखानी विस्तार होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यामध्ये गृहखाते हे भाजपकडे राहील, हे देवेंद्र फडणवीसांच्या कालच्या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला कोणती खाती मिळतात, हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे राज्यातील काही जिल्हे त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांवर नापिकीचे संकट ओढावले आहे. सत्तेच्या राजकारणात मश्गुल असलेल्या शिंदे फडणवीस यांचे लक्ष नसल्याने त्यांनी सर्व अधिकार सचिवांकडे दिले आहेत. या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी आता १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी तताडिने राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशही निमंत्रीत कऱण्यात आले आहे. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी चा कुठलाही अजेंडा तूर्तास समोर दिसत नाही. नुकसाग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची मोठी घोषणा करून विरोधकांचे तोंड बंद कऱण्याचा शिंदे-फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे.