भोसरी मतदारसंघात रेडझोन हद्दीत प्लॉटिंगचा धंदा तेजीत; महापालिकेकडून भूमिफियांवर कारवाईऐवजी सामान्यांना जागृतीचा डोस

0
3353

पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) – भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील दिघी, वडमुखवाडी आणि मोशी परिसरात संरक्षण विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या अनेक जमीनींची गुंठेवारी करून राजरोसपणे विक्री सुरू आहे. ही जागा विकत घेणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे अशा जागा नागरिकांनी विकत घेऊन स्वतःची फसवणूक करून घेऊ नये आणि विकणाऱ्यांनीही ती विकू नये, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे आवाहन करून महापालिकेने नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अशा जागा विकून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईचे धाडस प्रशासनाकडून दाखवले जात नाही. प्रत्येक गोष्टीत सर्वसामान्यांना नियम सांगितले जात असताना दुसरीकडे संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील प्लॉटिंगबाबत मात्र दुटप्पी आणि बोटचेपी भूमिका घेतली जात असल्याने नागरिकांचा महापालिका प्रशासनावरचा विश्वास उडत चालला आहे.

दिघीमध्ये संरक्षण विभागाचा दारूगोळा डेपो आहे. या डेपोमुळे भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील फार मोठा परिसर संरक्षण विभागाच्या हद्दीत येतो. संरक्षण विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या जागेत कोणताही विकास करता येत नाही. संरक्षण विभागाची ही हद्द कमी करावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु, दारूगोळा डेपोमुळे ही मागणी पूर्ण होण्याची आशा दिसत नसल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी संरक्षण विभागाच्या हद्दीत दिघी, वडमुखवाडी आणि मोशी परिसरात राजरोसपणे प्लॉटिंगचा धंदा तेजीत सुरू आहे. गुंठेवारी करून काही लाखांत गुंठे-दोन गुंठे जागा विकून दलाल सर्वसामान्यांची फसवणूक करत आहेत. ही फसवणूक गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आता जागी झाली आहे.

महापालिकेच्या ई क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालयाकडून निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले असून, त्यामध्ये दिघी, वडमुखवाडी आणि मोशी परिसरात संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील लहान-मोठ्या जागांचे लहान-लहान तुकडे पाडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अंतर्गत कच्चे रस्ते तयार करून जागेला कंपाऊंड करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे तुकडे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहेत. या जागांवर महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी देता येत नाही. एखादे बांधकाम केल्यास ते पाडण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांनी दिघी, वडमुखवाडी आणि मोशी परिसरात जागा खरेदी करताना महापालिकेकडून शहानिशा करून घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेने या निवेदनाद्वारे केले आहे.

त्याचप्रमाणे दिघी, वडमुखवाडी आणि मोशीतील संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील जागांचे खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद करण्यात येऊ नये, असे राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुंद्रांक नियंत्रक विभागाला कळवण्यात आल्याचेही महापालिकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे महापालिकेने संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील जागांची खरेदी-विक्री होऊ नये, याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती केली असली, तरी अशा जागा विकणाऱ्यांवर महापालिका कारवाई का करत नाही?, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. प्रत्येक गोष्टीत सर्वसामान्यांना नियम सांगितले जातात. परंतु, सामान्यांना किंबहुना महापालिकेलाही फसवणाऱ्या या भूमाफियांविरोधात फौजदारी कारवाई करताना महापालिका दुटप्पी आणि बोटचेपी भूमिका का घेता? असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या अशा वागणुकीमुळे सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास उडत चालला आहे.