भोसरी, दि. १३ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचे स्वाईन फ्लूपासून संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वीत करावी. भोसरी विधानसभा मतदारसंघात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात यावी. नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अद्ययावत प्रक्रिया यंत्रणा उभी करावी. महापालिका शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा घसरला असून, तो सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. तसेच शहरातील रस्त्यांची कामे दर्जाहिन सुरू असून, दर्जात्मक रस्ते तयार करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रवक्ते चंदन सोंडेकर यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात चंदन सोंडेकर यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “शिरूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीची मोर्चेबांधणी करत असताना भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. त्यामध्ये या मतदारसंघातील अनेक नागरिकांनी महापालिकेच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच अनेक मुलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याबाबतही तक्रार केली आहे. स्वाईन फ्लूमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनेकांचे जीव गेले. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. त्याबाबत नागरिकांचीही मागणी आहे. त्यामुळे स्वाईन फ्लूवर सहज व स्वस्त आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी गळती रोखण्यासाठी तातडीने प्रयत्न व्हावेत.
दररोज निर्माण होणारे सांडपाणी थेट पद्धतीने इंद्रायणी नदीपात्रात सोडले जात आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा केवळ दिखावा सुरू आहे. सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करणारी अद्ययावत यंत्रणा उभारावी. रस्त्यांची कामे करताना तेच तेच रस्ते उखडून दर्जाहिन कामे केली जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी होत आहे. हे रोखण्यासाठी दर्जात्मक रस्ते करण्यावर भर देण्यात यावे. महापालिकेतील राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यानंतर प्रशासनाने एकही मोठा प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. शहराच्या अनेक भागात आजही वाहतूककोडींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. नागरिकांना वाहतूककोंडीतून दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी सुसज्ज प्रकल्प राबवावेत. महापालिकांच्या शाळांचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे पालकांना खासगी शाळांमधून महागडे शिक्षण विकत घ्यावे लागत आहे. पालकांची ही आर्थिक पिळवणूक टाळण्यासाठी महापालिकेने आपल्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.”
