दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) – मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार गौतम नवलखा यांची नजरकैदेतून सुटका आणि ट्रान्झिट रिमांड रद्द करण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने सोमवारी (दि.१) दिले होते. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच भीमा कोरेगाव प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचारातील नक्षली संबंधाच्या आरोपावरुन २८ ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी वरवरा राव, अरुण फरेरा, व्हर्नान गोन्सालविस, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा या पाच जणांना अटक केली होती.
अटक केलेल्या पाच कार्यकर्त्यांच्या सुटकेला तसेच त्यांच्यावरील कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात नकार दिला होता. मात्र, अटकेविरुद्ध दाद मागण्याची सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना मुभा दिली होती. यावर गौतम नवलखा यांनी दिल्ली हायकोर्टात दाद मागितली होती. यावर दिल्ली हायकोर्टाने नवलखा यांची नजरकैदेतून मुक्तता करुन ट्रांजिस्ट रिमांडचे आदेशही रद्द केले होते. नवलखा यांना २४ तासांपेक्षा अधिक वेळ ताब्यात घेणे योग्य नसल्याचेही दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले होते. या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच भीमा कोरेगाव प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
