गुवाहटी, दि. १३ (पीसीबी) – स्वातंत्र्यानंतर धर्माच्या आधारे भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले पाहिजे होते, मात्र भारताने धर्म निरपेक्ष भूमिका घेतली. त्यामुळे कोणीही भारताला इस्लामिक देश करण्याचा प्रयत्न करु नये, असे मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी म्हटले आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेतील त्रुटीवरही त्यांनी बोट ठेवले.
अधिवास दाखल्यासंदर्भात अमोन राणा या तरुणाने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्या. सेन यांनी हिंदू राष्ट्रासंदर्भात मत मांडले. एनआरसी प्रक्रियेत त्रुटी असून अनेक परदेशी नागरिक यामुळे भारतीय झाले आणि जे मूळचे भारतीय आहेत त्यांना यादीत स्थानच मिळू शकले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे ते म्हणाले.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारसी अशा बिगर मुस्लीम समाजाच्या लोकांचा छळ केला जातो. अशा लोकांना भारतात राहण्याची परवानगी द्यावी आणि कोणत्याही कागदपत्रांच्या पूतर्तेशिवाय त्यांना देशाचे नागरिकत्व द्यावे, यासंदर्भात खासदारांनी कायदा करावा, असेही त्यांनी निकालात म्हटले आहे.
