भाजप आणि शिवसेना पुढेही एकत्रित लढणार; भाजपाध्यक्ष अमित शहा

0
434

जालना, दि. १९ (पीसीबी) – इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या ओबीसींना काँग्रेसच्या ५५ वर्षांच्या राजवटीत कोणी विचारले नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ओबीसींच्या मागास आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला आहे. सवर्ण समाजातील अर्थिंकदृष्ट्या दुर्बल मुलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण आम्ही दिले आहे, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरुवारी जालन्यातील जाहीर सभेत सांगितले. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या तोंडाला सध्या पाणी सुटले आहे. त्यांना वाटते पुढे काय होणार? तर मी सांगतो पुढे देखील भाजप, शिवसेनेची युती एकत्रित लढणार आहे. त्यामुळे आपल्याला खूष होण्याची गरज नाही, या शब्दांत त्यांनी शरद पवारांच्या मनसुब्याला उत्तर दिले.

यावेळी जालना लोकसभेचे उमेदवार, खासदार रावसाहेब दानवे, शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार संतोष दानवे, नारायण कुचे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख भास्कर आंबेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे आदी उपस्थित होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी ‘गरीबी हटाओ’चा नारा दिला आहे. त्यांच्या पाच पिढ्यांपासून हाच ‘गरिबी हटाओ’चा नारा त्यांच्या पूर्वजांनी दिलेला आहे, पण गरिबी हटलेली नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने यांनी सात कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन, आठ कोटी गरिबांच्या घरात शौचालये बांधून दिली. अडीच कोटी गरिबांना घरे दिली. दोन कोटी ३५ लाख गरिबांच्या घरात विजेचे कनेक्शन दिले आहे. ५० कोटी लोकांना आयुष्यमान योजनेतून पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा संरक्षण दिले. कालपर्यंत २३ लाख गरिबांच्या मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असल्याची माहिती अमित शहा यांनी यावेळी दिली.

ते म्हणाले,’राहुल गांधी विचारात मोदींनी महाराष्ट्रासाठी काय केले? काँग्रेसच्या कारकिर्दीत केंद्र सरकारने पाच वर्षांत १३व्या वित्तआयोगातून महाराष्ट्राला एक लाख १५ हजार कोटी रुपये दिले. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राला चार लाख ३८ हजार ७६० कोटी रुपये दिले आहेत. आमचा हिशेब तुम्ही मागूच शकत नाहीत. शरदराव जालन्यात आलात तर, नागरिकांना जरा तुमचा हिशेब द्या. तुम्ही ७२ हजार कोटी रुपये सिंचनासाठी तुम्ही खर्च केले पण, एकाही शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोचले नाही. हे ७२ हजार कोटी रुपये कोणी खाल्ले सगळ्यांना माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने फक्त सहा हजार कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार गावात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पाणी पोचवले आहे.’