नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – राजकीय पक्षांना सामान्य जनता, कंपन्या, संघटना, संस्था आर्थिक स्वरूपात देणग्या देत असतात. प्रत्येक पक्षानुसार या देणग्यांचे आकडे बदलत असतात. यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाला मिळणाऱ्या देणग्यांचे आकडे सर्वाधिक राहिले आहेत. यंदा देखील भाजपा देणग्या मिळवण्याच्या यादीत देशातील इतर सर्वच पक्षांच्या पुढे राहिला आहे. २०१९-२० या वर्षात भाजपाला मिळालेल्या देणग्यांचा आकडा तब्बल ७५० कोटींच्या घरात आहे. याच काळात काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा हा आकडा तब्बल पाच पटींहून अधिक असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. सलग ७ वर्ष देशात सर्वाधिक देणग्या भाजपाला मिळत असून याही वेळी भाजपाच अव्वल स्थानावर आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली आहे.
कुठल्या पक्षाला किती देणगी? देशातील इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपाला मिळालेल्या देणग्यांचं प्रमाण खूप जास्त आहे. आकडेवारीची तुलना केली असता देशात सर्वाधिक ७५० कोटी रुपयांची देणगी भाजपाला मिळाली असून याच काळात काँग्रेसला १३९ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५९ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला ८ कोटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला १९.६ कोटी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीला १.९ कोटी इकक्या रकमेच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. देशभरातील राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे हे आकडे आहेत.
भाजपाचे दिग्गज देणगीदार! भाजपाला देणगी देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये भाजपा खासदार राजीव चंद्रशेखर यांच्या मालकीची ज्युपिटर कॅपिटल (१५ कोटी), आयटीसी ग्रुप (७६ कोटी), आधीची लोढा डेव्हलपर्स आणि आत्ताची मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स (२१ कोटी), बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी (३५ कोटी), प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (२१७.७५ कोटी) आणि जनकल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट (४५.९५ कोटी) यांचा समावेश आहे. भाजपाला सुधाकर शेट्टी यांच्या गुलमर्ग रिएल्टर्सकडून देखील ऑक्टोबर २०१९मध्ये जवळपास २० कोटींची देणगी मिळाली आहे. जानेवारी २०२०मध्ये ईडीने सुधाकर शेट्टी यांची कार्यालये आणि घरांवर छापे टाकले होते.
इलेक्टोरल ट्रस्ट म्हणजे काय? इलेक्टोरल ट्रस्ट ही अशी खंपनी असते ज्यात स्वेच्छेने जमा केल्या जाणाऱ्या देणग्या एकत्र केल्या जातात आणि त्या पुढे राजकीय पक्षांना वितरीत केल्या जातात. याच्या देणगीदारांमध्ये प्रामुख्याने कॉर्पोरेट हाऊसेसचा समावेश असतो. या कंपनीमध्ये राजकीय पक्षांसाठी देणगी देणाऱ्याचं नाव गुप्त ठेवलं जातं. प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्टमध्ये भारती एंटरप्रायजेस, जीएमआर एअरपोर्ट डेव्हलपर्स आणि डीएलएफ लिमिटेड हे मोठे देणगीदार आहेत. तर जनकल्याण इलेक्टोरल ट्रस्टमध्ये जेएसडब्ल्यू ग्रुपच्या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर देणग्या जमा होतात.
१४ शिक्षणसंस्था देखील देणगीदार! भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर देणगी देणाऱ्यांमध्ये देशातील १४ शिक्षणसंस्थांचा देखील समावेश आहे. दिल्लीच्या मेवाड युनिव्हर्सिटीने २ कोटी, कृष्णा इन्स्टिट्युट ऑफ इंजिनिअरिंगने १० लाख, सूरतच्या जी. डी. गोएंका इंटरनॅशनल स्कूलने २.५ लाख, रोहतकच्या पठानिया पब्लिक स्कूलकडून २.५ लाख, भिवानीच्या लिटल हार्ट्स कॉन्व्हेंट स्कूलकडून २१ हजार तर कोटाच्या अॅलन करिअरकडून २५ लाखांची देणगी भाजपाला मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारांचाही हातभार! हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (५ लाख), राज्यसभा खासदार राजीव चंद्रशेखर ( २ कोटी), अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू (१.१ कोटी) किरण खेर (६.८ लाख), मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे संचालक टी. व्ही. मोहनदास (१५ लाख) यांचा देखील भाजपाच्या देणगीदारांमध्ये समावेश आहे.
खरी रक्कम ७५० कोटींहून अधिक! दरम्यान, देणगीदारांची ही नावं आणि रक्कम ही फक्त ज्यांनी २० हजारांहून जास्त देणगी दिली त्यांचीच आहेत. त्याखालची रक्कम देणाऱ्या देणगीदारांची रक्कम यात समाविष्ट केल्यास हा आकडा ७५० कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकतो. तसेच, पक्षाच्या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधून मिळणारं उत्पन्न अद्याप निवडणूक आयोगाकडे सादर झालेलं नसल्यामुळे ती रक्कमही यामध्ये भर घालू शकते. या रकमेचं ऑडिट निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची मुदर ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.