महापालिकेच्या इतिहासात स्थायी समिती अध्यक्षांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत अटक झाल्याची घटना प्रथमच घडली. भयमुक्त-भ्रष्टाचार मुक्तीचा नारा देत सत्तेवर आलेल्या सत्ताधारी भाजपाची या घटनेत पूरती बेअब्रू झाली. स्थायी समितीमधील टक्केवारी त्या निमित्ताने चर्चेत आली. महापालिकेचा अर्थसंकल्प किती कोटींचा असतो, भांडवली कामांवर किती खर्च होतो, त्यात स्थायी अध्यक्षांना किती टक्के मिळतात, सदस्यांना वर्षभरात किती कोटींचा `मलिदा` मिळतो, आजवर जे अध्यक्ष झाले त्यांपैकी कोणी किती कमावले यावर गेले दोन आठवडे गल्लीबोळात चर्चा झडली. सत्तेत असताना २० वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने किती खाल्ले आणि आता पावणे पाच वर्षांत भाजपाच्या शेठजी भटजींनी किती गल्ला कमावला, काय दिवे लावले यावरही भरपूर मंथन झाले. लाचखोरीमुळे राज्यातील सर्व बातम्यांमध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भ्रष्टाचारावर माध्यमे तुटून पडली. शहराची नाचक्की झाली, नाक कापले. दै. सामनाच्या अग्रलेखातून खरमरीत शब्दांत भाजपाचे वाभाडे निघाले. प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तात्काळ या घटनी दखल घेतली आणि आमदार माधुरीताई मिसाळ यांची एक सदस्य समिती नियुक्त केली. या समितीने प्रदेश भाजपाकडे काय अहवाल दिला ते समजले नाही, पण पंधरा दिवसांत पक्षीय पातळीवर स्थायी अध्यक्षांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याचच दुसरा अर्थ झाले गेले गंगेला मिळाले, असा आहे.
खरे तर, नैतिकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपाने यातून काय तो धडा घेतला पाहिजे होता. अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना अटक झाली, त्यांनी आजीचे निधन झाल्याचे खोटे सांगून जामीन घेतला पण न्यायालयाला त्यात खोट आढळल्यावर पुन्हा कोठडीची हवा खावी लागली. नंतर पोलिसांकडे पहिल्या व तिसऱ्या सोमवारी हजेरी लावायची, तपासात ढवळाढवळ करायची नाही आदी अटींवर जामीन झाला. इतके सगळे वस्त्रहरण होऊनही बुधवारी (१ सप्टेंबर) पुन्हा स्थायी समिती अध्यक्ष लांडगे यांच्याच उपस्थितीत आठवड्याची सभा (बाजार) पार पडली. नैतिक जबाबदारी स्विकारून नितीन लांडगे हे स्वतःहून राजीनामा देतील आणि भाजपाला या संकटातून मोकळे करतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा होरा होता. प्रत्यक्षात घडले ते सगळे उलटेच. विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती, पण लांडगे यांनी ती धुडकावून लावली. राजीनामा दिला तर आपण लाच घेतल्याच्या आरोपाला पुष्टी दिल्यासारखे होईल, असा मतलबी कांगावा स्थानिक भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केला. प्रदेश भाजपाने राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता, अशाही बातम्या आल्या. प्रत्यक्षात प्रदेश भाजपालाही स्थानिक भाजपा नेत्यांनी अक्षरशः फाट्यावर मारले. या सर्व घडामोडीतून लोकांमध्ये भाजपाबद्दल काय जायचा तो संदेश गेला. राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारात बाप होती, पण भाजपा त्यांच्याही पुढे म्हणजे आजोबा निघाला, असे लोक म्हणतात. आगामी महापालिका निवडणुकित भाजपाला त्याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल. भ्रष्टाचार हाच यदाकदाचित निवडणूक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होईल. भाजपाने राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराचा पंचनामा केला आणि सत्ता मिळवली आता तेच अस्त्र भाजपावर उलटू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस काय धुतल्या तांदळासारखी नाही, हे जगजाहीर आहे. म्हणून भाजपाला भ्रष्टाचाराचा परवाना आहे, असेही नाही. सार्वजनिक जीवनातील हा व्याभिचार भाजपाच्या निष्ठावंतांना पाहवतो तरी कसा, हा प्रश्न आहे. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या संस्कारात वाढलेले सहा हजारावर स्वयंसेवक देव, देश, धर्मासाठी संसारावर तुळशीपत्र ठेवून आयुष्य ओवाळून टाकतात. दुसरीकडे त्याच भाजपाचे कुंकू लावून हे बगळे करदात्यांच्या पैशाची लूट करतात. भाजपाला हे चित्र शोभा देणारे निश्चितच नाही. आणि आता तोच भाजपाचा चेहरा बनला असेल आणि हे सर्व चालत असेल तर मग आगामी काळात मोठे बिल्डर्स, माफिया, जमीन दलाल, दारू, मटका, जुगारवाले यांना शोधून उमेदवारी द्यायला हरकत नाही. महापौरांसह स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्ताधारी नेते या पदांचा लिलाव पुकारला तरी कोणीही हरकत घेणार नाही. जनाची नाही तर मनाची थोडीफार लाज असेल तर आत्मपरिक्षण करा, अन्यथा २०२२ मध्ये महापालिकेतून भाजपाची सत्ता गेलीच असे आताच समजा.
‘मोदी,फडणवीस यांना हा कारभार अपेक्षित आहे का?’ –
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकांनी दुसऱ्यांदा भरभरून मते दिली, कारण भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने टाकलेली धाडसी पावले. काही आर्थिक निर्णय चुकले, त्याचे परीणाम जनता भोगते आहे, पण तरीसुध्दा लोकांचा मोदी या व्यक्तीवर दृढविश्वास आजही कायम आहे. ही व्यक्ती एक पैसा खात नाही आणि खाऊ देत नाही, हे लोक अनुभवत आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, भाजपाचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचीही प्रतिमा अशीच स्वच्छ आहे. २०१७ मध्ये पिंपरी चिंचवड शहरात त्यामुळेच भाजपाला भरभरून मते मिळाली. राज्यात भाजपाचे सरकार असताना फडणवीस यांनी त्यांचे सर्वात जेष्ठ सहकारी एकनाथ खडसे यांना भोसरीतील ३ कोटींची जमीन ३० लाखाला खरेदी प्रकऱणात मंत्रीपदाचा गैरवापर केला म्हणून तात्काळ राजीनामा देणे भाग पाडले. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी सरकार असताना लालकृष्ण आडवाणी यांच्यावर हवाला प्रकऱणात फक्त शिंतोडे उडाले म्हणून त्यांनी स्वतःहून पदत्याग केला. इतके त्यागी नेते ज्या भाजपामध्ये होते, आहेत त्याच भाजपामध्ये आता भोगींची खोगीरभरती आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे या व्यक्तीचा साधेपणा, त्यांचा घरंदाजपणा, वारकरी पंथाचा वारसा याबद्दल कोणाचीच हरकत नाही. इथे परिक्षा आता भाजपाची आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही काल सोकावतोय, हे लक्षात घ्या. खरे तर, भाजपाने फक्त लांडगे नाही तर आपल्या सर्वच्या सर्व १० सद्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले पाहिजे होते, पण काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा निगरगट्टपणा आता भाजपामध्ये आला आहे. एक अत्यंत किरकोळ (२५ लाख रुपये) पण भावनीक मुद्दा होता म्हणून विठ्ठल रुक्मिनी मूर्तीच्या खरेदीतील भ्रष्टाचारावर रान पेटवून भाजपाने सत्ता घेतली. आता महापालिकेत शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार सुरू आहे आणि लाचलुचपतणे तो चव्हाट्यावर आणला असताना भाजपा गांधारीसारखी डोळ्यावर पट्टी ओढून बसणार असेल तर त्यांचा काळ कठिण आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४ आणि शिवसेनेचा १ सदस्य समितीत आहेत. भाजपाच्या भ्रष्टाचारावर आंदोलन करून अध्यक्षांचा राजीनामा ते मागतात, पण स्वतःच्या समिती सदस्यांचा राजीनामा घेण्याचे टाळतात. दुसऱ्याकडे एक बोट दाखवताना आपल्याचकडे चार बोटे आहेत हे ते विसरतात. खरोखर स्थायी समितीच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन निवडणूक रिंगणात उतरायचे असेल तर प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने त्यांच्या सदस्यांचे राजीनामे घेतले पाहिजेत. ढोंगीपणाचाही कळस झाला आहे. राष्ट्रवादी आता दर बुधवारी स्थायी समितीची बैठक असते म्हणून आंदोलन कऱणार आहे, पण असे वाजंत्री लावून, फेर धरून ठिल्लरबाजी असलेले आंदोलन हास्यास्पद होते. लोक अक्षरशः थट्टा करत होते. गांभिर्य असेल तर स्थायीच्या १६ सदस्यांच्या चौकशीवर सातत्याने बोलले पाहिजे. लाचलुचपतकडे मुद्दा लावून धरला पाहिजे. राज्यात सरकरा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनात आणले तर महापालिकेची विशेष चौकशी लावू शकतात. भ्रष्टाचाराच्याच मुद्यावर महापालिका बरखास्त होऊ शकते. मुळात खुद्द अजित पवार यांनाही त्याचे विशेष गांभिर्य दिसत नाही. स्थायी समिती भ्रष्टाचाराच्या या मंथनातून नितीन लांडगे यांचे काय व्हायचे ते होईल, पण किमान आगामी काळात स्वच्छ प्रतिमेचे चेहरे समोर येतील अशी अपेक्षा करू या. भाजपाला उपरती झाली तर ठिक अन्यथा राष्ट्रवादीने विचार करावा, बस्स !
