पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – महापालिका निवडणूक डोळ्या समोर ठेवून शहर भाजपाने आता पुन्हा फेकाफेकी सुरू केली आहे. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत अशी गल्ली ते दिल्ली भाजपाची सत्ता असताना भाजपाला रेडझोनचा प्रश्न सोडविता आला नाही. आता त्याच मुद्यावर देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांना एका कार्यक्रमासाठी आले असता निवेदन दिले आणि लोकहिताच्या दृष्टीने तांत्रिक बाजुंची पडताळणी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्याचे भाजपाने प्रसिध्दी पत्रात म्हटले आहे. महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने केवळ मतदारांना भुलविण्यासाठी ही स्टंटबाजी सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादीने केली आहे.
भाजपाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ६ लाख लोकांशी संबंधित तसेच शेकडो भूमिपुत्रांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला ‘रेड झोन’ कमी करण्याबाबत लवरकरच दिल्लीत उच्च स्तरीय बैठक घेण्यात येईल. लोकहिताच्या दृष्टीने तांत्रिक बाजुंची पडताळणी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले.
संत तुकारामनगर येथील डॉ. डी. वाय. पाटील महाविद्यालयातील पदवी प्रदान सोहळ्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आले होते. या कार्यक्रमानंतर झालेल्या बैठकीत आमदार लांडगे यांनी ‘रेड झोन’ संदर्भातील निवेदन दिले. यावेळी भाजपा सरचिटणीस विजय फुगे, माजी नगरसेवक शांताराम भालेकर आदी उपस्थित होते.
संरक्षण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड हे शहर महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून विकसित होत आहे. औद्योगिक वसाहत म्हणूनही शहराची ओळख आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून संरक्षण विभागाचे दिघी, देहू रोड आणि अ‍ॅम्युनिशन डेपो आहेत. याठिकाणी संरक्षण विभागाने ‘रेड झोन’ तयार केला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधी रेड झोनची हद्द कमी करण्याचा मुद्दा लावून धरत आहेत. मात्र, अद्याप संरक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिकेतून निर्णय घेतलेला नाही.
सध्या, रेड झोन २००० यार्डपर्यंत मर्यादित असून, शहरातील लाखो लोकांची घरे, उद्योग आणि व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. दुसरीकडे, या भागात कोणतेही विकास काम व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात स्थानिक महापालिका प्रशासनाला अडचणी येत आहेत.
शहरातील सुमारे ५० हजार घरे रेडझोनमुळे बाधित आहेत. या भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे सहा लाख इतकी आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी रेडझोनमध्ये असल्याने अनेक कुटुंब भूमिहीन झाली आहेत. संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ५०० ते ७०० मीटर इतकी रेडझोनची हद्द असावी, असा अहवाल दिला असताना संरक्षण विभागाने २००० हजार मीटर इतकी रेडझोनची हद्द ठेवली आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रेडझोन बाबत दिल्लीत संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवू. त्यामध्ये तांत्रिक बाजुंची पडताळणी करुन निश्चितपणे हा विषय मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले आहे.
स्व. मनोहर पर्रिकरांची कार्य राजनाथ सिंह पूर्ण करणार…
देशाचे माजी संरक्षण मंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, पर्रिकर यांचे अकाली निधन झाले. त्यामुळे पुन्हा हा विषय मागे पडला. संरक्षण विभागाने स्थानिक नागरिक आणि कुटुंबांचा विचार करता सकारात्मक भूमिका घेतल्यास तांत्रिक अटींची पूर्तता करुन रेडझोनची हद्द ५०० ते ७०० मीटरपर्यंत कमी होवू शकते. भाजपाच्या धोरणाप्रमाणे, समाजातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा विचार व्हावा. यापार्श्वभूमीवर आपण सकारात्मक निर्णय घेतल्यास रेड झोन बाधित लोकांना न्याय मिळणार आहे. स्व. मनोहर पर्रिकर यांचे अपूर्ण राहिलेले कार्य आता विद्यमान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पूर्ण करतील, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, भाजपाची गल्ली ते दिल्ली सत्ता असताना हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्कालिन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनीही आश्वासन दिले, पण गेली सात वर्षे मोदी सरकार असताना त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आता महापालिका निवडणुकिला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो म्हणून आमदार लांडगे यांनी पुन्हा निवेदन दिले.
